ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ‘ਮੋਸਟ ਫੇਵਰਡ ਨੇਸ਼ਨ’ ਦਾ ਦਰਜਾ ਕੀਤਾ ਖਤਮ

ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਪਿਆ। ਦਰਅਸਲ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਨੇਸਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ DTAA ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸਨੂੰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੂਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਨੇਸਲੇ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਾਭਅੰਸ਼ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਹਰਾ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਨੇਸਲੇ ਇੱਕ ਸਵਿਸ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਵੇਵੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਕਲੀਅਰ ਟੈਕਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੋ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਹਰੇ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਡਬਲ ਟੈਕਸ ਅਵੈਡੈਂਸ ਐਗਰੀਮੈਂਟ (ਡੀਟੀਏਏ) ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ।

ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ (WTO) UNO (ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ) ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਗਠਨ ਹੈ। 164 ਦੇਸ਼ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਇਸ ਅਧੀਨ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮੋਸਟ ਫੇਵਰਡ ਨੇਸ਼ਨ (MFN) ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦਰਜਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ, WTO ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 21B ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇਹ ਦਰਜਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕਈ ਮੁੱਖ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ WTO ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ MFN ਦਰਜਾ ਖੋਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੁਲਵਾਮਾ ‘ਚ 2019 ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ MFN ਦਾ ਦਰਜਾ ਵੀ ਖੋਹ ਲਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।