ਦਾ ਐਡੀਟਰ ਨਿਊਜ.ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਪਰਲ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਪਰਲ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਠੱਗੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਪਰਲ ਸਕੈਮ ਵਿੱਚ ਫਿਰੋਜਪੁਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਜੀਰਾ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੰਬਰ-79, (2020 ਵਿੱਚ) ਤੇ ਸਟੇਟ ਕਰਾਈਮ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਮੋਹਾਲੀ (ਐਸ.ਏ.ਐਸ.ਨਗਰ) ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ.ਨੰਬਰ 1,2023 ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਜਾਂਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦਾ ਇਕਨਾਮਿਕ ਵਿੰਗ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਲ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਕੈਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਜਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਕੇ ਦੁੱਗਣੇ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਕੈਮ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਂਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਲੋਡਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਆਰ.ਐੱਮ.ਲੋਡਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੈਸਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਸ ਮਾਮਮੇ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਰਲ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਨਵੈਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰੋੜਾ ਰੁਪਏ ਇਸ ਸਕੈਮ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਏ ਹਨ।
ਪਰਲ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਜਿੰਨ੍ਹ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕੱਢੂ ਬੋਤਲ ’ਚੋ ਬਾਹਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼
ਦਾ ਐਡੀਟਰ ਨਿਊਜ.ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਪਰਲ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਪਰਲ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਠੱਗੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਪਰਲ ਸਕੈਮ ਵਿੱਚ ਫਿਰੋਜਪੁਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਜੀਰਾ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੰਬਰ-79, (2020 ਵਿੱਚ) ਤੇ ਸਟੇਟ ਕਰਾਈਮ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਮੋਹਾਲੀ (ਐਸ.ਏ.ਐਸ.ਨਗਰ) ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ.ਨੰਬਰ 1,2023 ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਜਾਂਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦਾ ਇਕਨਾਮਿਕ ਵਿੰਗ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਲ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਕੈਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਜਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਕੇ ਦੁੱਗਣੇ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਕੈਮ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਂਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਲੋਡਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਆਰ.ਐੱਮ.ਲੋਡਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੈਸਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਸ ਮਾਮਮੇ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਰਲ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਨਵੈਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰੋੜਾ ਰੁਪਏ ਇਸ ਸਕੈਮ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਏ ਹਨ।