- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਗਾਊਂ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ:ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ
- ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਹੋਟਲ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹੇਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਸਹੀ ਸਾਬਤ
ਦਾ ਐਡੀਟਰ ਨਿਊਜ਼, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ —– ਵਾਤਾਵਰਣ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪਣਾਈ ਜ਼ੀਰੋ-ਟੌਲਰੈਂਸ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (PPCB) ਦੁਆਰਾ ਚੋਪੜਾ ਗਰੁੱਪ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ ਮੀਡੀਆ ਸਮੂਹ ਦੀ ਵੀ ਮਾਲਕੀ ਹੈ, ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆI।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਬੇਰੀ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਦ ਹਿੰਦ ਸਮਾਚਾਰ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੋਟਲ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕੱਟਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਜਲ (ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ) ਐਕਟ, 1974 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਾਨੂੰਨ ਇਕਸਾਰ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਕੱਦ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਸਿਵਲ ਲਾਈਨਜ਼, ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਹੋਟਲ ਚੋਪੜਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦ ਸਮਾਚਾਰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ 13 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਨਿਰੀਖਣ ਵਿੱਚ ਹੋਟਲ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਉਜਾਗਰ ਹੋਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਨਿਕਾਸ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ, ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਣਸੋਧੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸੀਵਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣਾ, ਖਤਰਨਾਕ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਘਾਟ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ, ਖਤਰਨਾਕ ਅਤੇ ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦਾ ਗਲਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਅਤੇ ਜਲ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਹਿਮਤੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੋਟਲ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਾਰਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਹੋਟਲ ਲਈ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਜਿਓ ਦੀ ਤਿਓਂ ਰਹੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਮਨਮਾਨੀ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧਾਕੇ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਕਾਰਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਉਪਾਅ ਜਲ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 33ਬੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਿਆਂਇਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ।