ਦਾ ਐਡੀਟਰ ਨਿਊਜ਼, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ——- ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਪਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਂਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 900 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸਹਾਇਕ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਸਥਾਰ ਅਫ਼ਸਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ 15 ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ‘ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਫਾਰਮ ਗਰੁੱਪਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 2018-19 ਅਤੇ 2021-22 ਵਿੱਚ 90 ਹਜ਼ਾਰ 422 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ 11 ਹਜ਼ਾਰ 275 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਗਾਇਬ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਦਾ 13 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਈ 1178 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ 140 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਘਪਲਾ ਫਰਜ਼ੀ ਬਿੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ‘ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸਹਾਇਕ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਸਥਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਕੇਪੀ ਸਿਨਹਾ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਰੂਲਜ਼ 1970 ਦੀ ਧਾਰਾ 8 ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਤਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਬਠਿੰਡਾ, ਮੋਗਾ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਗਾਇਬ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂਚ ਨਵੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਸਹੀ ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੰਡ ਵੀ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਈਡੀ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲ ਘੁਟਾਲਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਅਤੇ ਬਾਗ ਘੁਟਾਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।