ਕੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ? ਜਵਾਬ ਹੈ ਨਾਹ

ਦਾ ਐਡੀਟਰ ਨਿਊਜ.ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁੱਖੀ  ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ    ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ ਆਸਾਮ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ,  ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ   ਸਿੰਘ ਦੀ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਿਉਰਟੀ ਐਕਟ (ਐੱਨ.ਐਸ.ਏ.) ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ  ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ    ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਥੀ ਪੱਪਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਚਾਚਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ 9 ਵਿਅਕਤੀ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਏ. ਤਹਿਤ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਪੂਰੇ ਜੋਰਾਂ ’ਤੇ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਏ. ਅਧੀਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ  ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ   ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਅਮਿ੍ਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਚਰਚਾ ਜੋਰਾ ’ਤੇ ਹੈ ਕੇ ਕੀ  ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ    ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਏ.ਅਧੀਨ ਬੰਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਦਾ ਐਡੀਟਰ ਨਿਊਜ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਘੋਖ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਿੱਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਏ.ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਜਰਬੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲੋ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ , ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ਰਿਟਾਇਰਡ ਆਈ.ਪੀ.ਐੱਸ.ਅਫਸਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਨਾ ਛਾਪਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਏ.ਅਧੀਨ ਬੰਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਏ.ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਮੱਦ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਏ.ਅਧੀਨ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਰਾਏ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਜਾਂ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਅਮਿ੍ਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿਰਫ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਉੱਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਸਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਕੀ ਹੈ ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਏ. (ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਿਉਰਟੀ ਐਕਟ)
ਬੀਬੀਸੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੇਕਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਏ. ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ  ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਕਟ 1980 ਤਹਿਤ ਨਜਰਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਟ ਤਦ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਜਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋ ਕੱਢਣ ਦੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਨਜਰਬੰਦ
ਬੀਬੀਸੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਏ.ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 12 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਨਜਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਖਿਲਾਫ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਏ.ਅਧੀਨ ਤਹਿਤ ਬੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਉਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਏ.ਅਧੀਨ ਬੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਪੈਨਲ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਵਕੀਲ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਏ.ਦਾ ਇਤਹਾਸ
ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਏ.ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਅੰਗਰੇਜਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਬੰਗਾਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ-3, 1818 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1919 ਵਿੱਚ ਰੋਲਟ ਐਕਟ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਜੱਲਿਆਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦਾ ਸਾਕਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 1971 ਵਿੱਚ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਆਫ ਸਕਿਉਰਟੀ ਐਕਟ (ਮੀਸਾ) ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ 1977 ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 1980 ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਿਉਰਟੀ ਐਕਟ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1984 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1992 ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਉਪਰ ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਏ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਐਕਟ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ।
ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ-ਆਰ.ਐਸ.ਬੈਂਸ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਏ. ਤਹਿਤ ਬੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲੋ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਸ ਐਕਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਲੋਨੀਅਲ ਐਕਟ ਗਰਦਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।