ਦਾ ਐਡੀਟਰ ਨਿਊਜ਼, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ——- ਪਿਛਲੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਤੱਥ ਹਨ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੱਭਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦੋ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਪਹਿਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨ (129ਵੀਂ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2024 ਹੈ, ਜੋ ਪੁਡੂਚੇਰੀ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ (ਜੇਪੀਸੀ) ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਜਾਣ ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 2034 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ 2034 ‘ਚ ‘ਇਕ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਚੋਣ’ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 1.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਈ.ਵੀ.ਐੱਮ ਦੀ ਖਰੀਦ ‘ਤੇ ਹੀ ਖਰਚ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਰਕਮ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵਿੱਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਤਲਬ ਕਰੀਬ 7 ਲੱਖ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। 2024 ਵਿੱਚ, ਲਗਭਗ 3.40 ਲੱਖ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ‘ਤੇ ਸਨ।
ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ IDFC ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦਿਲਚਸਪ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ:
ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ 77% ਵੋਟਰ ਦੋਵਾਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਇੱਕੋ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਦੋਵਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵਕਫ਼ਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 61% ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਦੋ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚਕਾਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਕਫ਼ਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਟੱਕਰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 61% ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਚੋਣ ਚੱਕਰ ਕਾਰਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਚੋਣਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ।
ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਸਕਣਗੇ, ਪੁਲਸ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਨੀਤੀਗਤ ਅਧਰੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ: ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਿਯਮਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਘਟੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੀਤੀ ਅਧਰੰਗ ਘਟੇਗਾ।
ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਘਟੇਗਾ: ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਖਰਚੇ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਮੈਨਪਾਵਰ, ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ • 2019-2024 ਦੌਰਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ 676 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਰਿਹਾ। ਭਾਵ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 113 ਦਿਨ। • ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਕੱਲੇ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 1,00,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।