ਦਾ ਐਡੀਟਰ ਨਿਊਜ.ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਵਾਦਿਤ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੀ.ਟੀ.ਸੀ.ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਵਿੰਦਰਾ ਨਰਾਇਣ ਨੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਬ੍ਰਾਂਡਕਾਸਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਬ੍ਰਾਂਡਕਾਸਟਿੰਗ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕਰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ, ਟੈਲੀਫੋਨ, ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡਕਾਸਟ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਆਉਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹੇ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਚ.ਐਸ.ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਲੀਹ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਏ ਹੋਰ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਵੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 1958-59 ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋ ਸਮੇ ਅਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਪਿੱਛੋ ਸਰਕਾਰ ਹਿੱਲ ਗਈ ਸੀ ਫਿਰ ਨਹਿਰੂ ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਪੈਕਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਐੱਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਸੋਧ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਫ੍ਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਗਲਤ ਲੀਹ ਉੱਪਰ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਫਸ ਗਈ ਹੈ। ਸ. ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੋਧਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣਗੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਲਾ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਰੋਕਣਾ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਕੇ ਹਲੂਣਾ ਦਿਓ ਕਿ ਨਹਿਰੂ-ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਪੈਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਲੇਕਿਨ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਨਾ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਨਹਿਰੂ-ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਪੈਕਟ ਦੀ ਸੁਰਜੀਤੀ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਲੂਣਿਆਂ
ਦਾ ਐਡੀਟਰ ਨਿਊਜ.ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਵਾਦਿਤ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੀ.ਟੀ.ਸੀ.ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਵਿੰਦਰਾ ਨਰਾਇਣ ਨੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਬ੍ਰਾਂਡਕਾਸਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਬ੍ਰਾਂਡਕਾਸਟਿੰਗ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕਰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ, ਟੈਲੀਫੋਨ, ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡਕਾਸਟ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਆਉਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹੇ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਚ.ਐਸ.ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਲੀਹ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਏ ਹੋਰ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਵੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 1958-59 ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋ ਸਮੇ ਅਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਪਿੱਛੋ ਸਰਕਾਰ ਹਿੱਲ ਗਈ ਸੀ ਫਿਰ ਨਹਿਰੂ ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਪੈਕਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਐੱਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਸੋਧ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਫ੍ਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਗਲਤ ਲੀਹ ਉੱਪਰ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਫਸ ਗਈ ਹੈ। ਸ. ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੋਧਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣਗੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਲਾ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਰੋਕਣਾ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਕੇ ਹਲੂਣਾ ਦਿਓ ਕਿ ਨਹਿਰੂ-ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਪੈਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਲੇਕਿਨ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਨਾ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।