ਦਾ ਐਡੀਟਰ ਨਿਊਜ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ —— ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਈ-ਗਵਰਨੈਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਇੱਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗਣ ਦੀ ਬੱਸ ਕਵਾਇਦ ਹੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਸਮਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ.ਐਮ. ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੈਨੇਜਰ, ਜੀ.ਐਮ. ਲੀਗਲ ਵਿਵੇਕ ਸਵਾਮੀ, ਸਰੋਜ ਪਾਂਡੇ ਡੀ.ਜੀ.ਐਮ., ਏਜੀਐਮ ਸੁਨੀਲ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਤਰੁਣਾ ਸ਼ਰਮਾ ਐਚ.ਆਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ।
ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੂਰ-ਦੂਰ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰੋਜ ਪਾਂਡੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਨੀਲ ਸ਼ਰਮਾ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ, ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂ ਲਿਖਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਅਥਾਰਟੀ ਤਕਨੀਕੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ/ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਮਾੜੇ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਹੋਰ ਲਾਭ ਵੀ ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਮਨਪਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਨੇਜਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਸ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦਾ ਮਾਪਦੰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਫਰਮ ਵਜੋਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਮਧੂ ਸ਼ਰਮਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਲਈ ਏਜੰਟ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਚੋਣ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋਣਹਾਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।