ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਾਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਰ ਕਿਉਂ ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਨਾਲੋ ਔਖਾ

ਬਲੌਗ:- ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਜ਼ਾ ਟਕਰਾਅ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ।
ਆਓ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ।
ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਜਨਤਾ ਲਈ ਉਸ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਸ ਰਾਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲਈ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ? ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਿੱਥੇ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ? ਨਿਯੁਕਤ ਵਿਅਕਤੀ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹਨ? ਮੇਰੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰਾਏ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਐਕਟ 1935 ਦੇ ਅਧੀਨ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਲਾਸ਼ ਨਾਥ ਕਾਟਜੂ, ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਗੰਗਾਧਰ ਖੇਰ, ਪਰਮਸਿਵਾ ਸੁਬਾਰਾਇਣ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਇਸਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ। ਰਾਮ ਜੇਠ ਮਿਲਾਨੀ ਵਰਗੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2020 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਯਕੀਨਨ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣਗੇ। ਐਸ.ਆਰ. ਬੋਮਈ ਬਨਾਮ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ([1994] 2 S3R 644 : 19R 1994 S3 1918 : (1994)3 S331) ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਧਾਰਾ 356 ਦੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜ ਸਬੰਧਾਂ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 356 ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਐਸ.ਆਰ. ਬੋਮਈ, ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੈਂਪੀਅਨ ਵਜੋਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੋਮਈ ਕੇਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੰਘੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਧਾਰਾ 356 ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ 90 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸ਼ੱਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੀ.ਪੀ. ਜੀਵਨ ਰੈਡੀ ਨੇ 1998 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਬਕਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ।ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗਵਰਨਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਲਾਲਸਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਡੇ ਗਵਰਨਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨ ਲਿਆਏ ਹਨ। ਮੈਂ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖਾਂਗਾ।
(ਇਹ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ)