ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ, ਕੀ ਆਪ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉੱਪਰ

ਦਾ ਐਡੀਟਰ ਨਿਊਜ.ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਸੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਤਹਾਸਿਕ ਸਮੇਤ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਫਿਲਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਫ੍ਰੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਐਕਟ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੱਥੋ ਨਿੱਕਲ ਜਾਵੇਗਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਉਹ ਪੱਖ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਰਜੀ ਵੀ ਹੋਣ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੀ ਆਗੂ ਰਹੇ ਉੱਘੇ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨ ਐੱਚ.ਐੱਸ.ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਪਰ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਹੀ ਐਕਟ ਕਿਉ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਕਰ ਲੈਂਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀ.ਐੱਮ.ਰਾਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸਿਰਫ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪੈਂਤੜੇ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਪਰ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਰਾਹੀਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ’ਤੇ ਸਿਰਫ ਪੀ.ਟੀ.ਸੀ. ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠਿਆ ਵਿਵਾਦ
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਜੋੜ ਸਕਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਐਕਟ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ  ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਦਿਆ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਜੱਜਮੈਂਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
‘ਅਜੋਕੇ ਮਸੰਦਾਂ’ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇਗਾ ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਨ-ਸਰਕਾਰ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ (ਸੋਧ) ਐਕਟ-2023 ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮਸੰਦਾਂ’ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ‘ਦਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ-1925’ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 125-ਏ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਮੁਫ਼ਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਉਤੇ ਪਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੋਧ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰੇ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਦੇਖ ਸਕੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਮਹਾਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਸਾਰ ਲਈ ਬੋਰਡ ਦੀ ਡਿਊਟੀ (ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ) ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਸਾਰਨ (ਆਡੀਓ ਜਾਂ ਆਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ) ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਘਰਾਣਿਆਂ, ਆਊਟਲੈੱਟਜ਼, ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਚੈਨਲਾਂ ਆਦਿ ਜੋ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਐਕਟ ਵਿਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਉਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ/ਵਪਾਰੀਕਰਨ/ਵਿਗਾੜ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਇਕ ਚੈਨਲ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰੱਖਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨਿਆਂਪੂਰਨ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 11 ਸਾਲ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਹਟਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਪੰਥ ’ਤੇ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿਚ ਮੁਫਤ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਨਿਮਾਣਾ ਜਿਹਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ।