ਦਾ ਐਡੀਟਰ ਨਿਊਜ਼, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ —— ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ (ਏਡੀਆਰ) ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਚੰਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ, ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 4340.47 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੰਦਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ 1225.12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਰਹੀ। ਏਡੀਆਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਦਾਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਚੋਣ ਬਾਂਡਾਂ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ।
ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦਾ 50.96% ਯਾਨੀ 2211.69 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦਾ 83.69% ਯਾਨੀ 1025.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ। ‘ਆਪ’ ਨੂੰ 22.68 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯਾਨੀ 34.09 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ।
ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਕੁੱਲ ਦਾਨ ਦਾ 74.57% ਇਕੱਲੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ 5 ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ 25.43% ਦਾਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਚੋਣ ਬਾਂਡਾਂ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 1685.63 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 828.36 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ 10.15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ। ਤਿੰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਬਾਂਡਾਂ ਰਾਹੀਂ 2524.1361 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ, ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਦਾਨ ਦਾ 43.36% ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਈ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਆਰਟੀਆਈ ਤੋਂ ਏਡੀਆਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2023-24 ਵਿੱਚ, ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ 4507.56 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਨਕਦ ਕੀਤਾ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਫੰਡ ਦਾ 55.99% ਯਾਨੀ 2524.1361 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ।
ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ) ਨੂੰ 167.636 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਦਾਨ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸਨੇ 127.283 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ। ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ (ਬਸਪਾ) ਨੂੰ 64.7798 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 43.18 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ (ਐਨਪੀਪੀ) ਨੂੰ 0.2244 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਅਤੇ 1.139 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ‘ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 619.67 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ‘ਤੇ 340.702 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਸੀਪੀਆਈ(ਐਮ) ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ‘ਤੇ 56.29 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਸਟਾਫ ‘ਤੇ 47.57 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ।
6 ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਿਰਫ਼ ਕਾਂਗਰਸ (58.56 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਅਤੇ ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ) (11.32 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਨੇ ਕੂਪਨ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਕੁੱਲ 69.88 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਸੀਪੀਆਈ(ਐਮ), ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ 12 ਤੋਂ 66 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮ ਖਰਚਾ ਚੋਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਖਰਚਾ ਸੀ।