ਆਪ ਨੇਤਾ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਖਿਲਾਫ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਕੇਸ ਚੱਲੇਗਾ: ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਇਜਾਜ਼ਤ

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ, ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਵਿਧਾਇਕ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ, ਬੀਐਨਐਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 218 ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਸ ‘ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ।

‘ਆਪ’ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਸਰਵੇਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਈਡੀ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ।’

ਈਡੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਤੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ 4 ਜਾਅਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਅਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 14 ਫਰਵਰੀ, 2015 ਤੋਂ 31 ਮਈ, 2017 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।

ਜੈਨ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਲਕਾਤਾ ਸਥਿਤ ਐਂਟਰੀ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾਲਾ ਰਾਹੀਂ ਨਕਦ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ 4.81 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਸਤੇਂਦਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਪੂਨਮ ਜੈਨ, ਅਜੀਤ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜੈਨ, ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨ, ਵੈਭਵ ਜੈਨ ਅਤੇ ਅੰਕੁਸ਼ ਜੈਨ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 2017 ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਡੀ ਨੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਈਡੀ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ 30 ਮਈ 2022 ਨੂੰ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਲਗਭਗ 18 ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਉਸਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ 872 ਦਿਨ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ।