ਦਾ ਐਡੀਟਰ ਨਿਊਜ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵਾਨ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫ੍ਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਟਵੀਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਧਾਰਾ ਜੋੜਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲ ਨਿੱਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਹੈ, ਇਸ ਟਵੀਟ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਹੈ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਸੰਦ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸ. ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੱਲ੍ਹ 10 ਵਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਂਨਫਰੰਸ ਵੀ ਰੱਖ ਲਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪ ਇਹ ਮਸੰਦ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਕਲੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਕਹਿਣ ਉੱਪਰ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਉੱਪਰ ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਜਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸਲਾਹ
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉੱਘੇ ਕਾਨੂੰਨਵਾਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਧ ਜਾਂ ਮੱਦ ਸਰਕਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜੋੜ ਸਕਦੀ, ਪਹਿਲਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲੋ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲੈ ਲਵੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਇਹ ਹੀ ਟਵੀਟ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਮਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਖੁਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਧਾਰਾ ਜੋੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਿਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿ੍ਰਆ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਿਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਪੀਟੀਸੀ ਚੈੱਨਲ ਕੋਲ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਕੋਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਐੱਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕਰੇ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗੇਂਦ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਪਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ’ਚ ਨਵੀਂ ਧਾਰਾ ਦੀ ਗੱਲ, ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨ ਮਸੰਦ ਕਰਾਰ
ਦਾ ਐਡੀਟਰ ਨਿਊਜ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵਾਨ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫ੍ਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਟਵੀਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਧਾਰਾ ਜੋੜਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲ ਨਿੱਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਹੈ, ਇਸ ਟਵੀਟ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਹੈ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਸੰਦ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸ. ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੱਲ੍ਹ 10 ਵਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਂਨਫਰੰਸ ਵੀ ਰੱਖ ਲਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪ ਇਹ ਮਸੰਦ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਕਲੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਕਹਿਣ ਉੱਪਰ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਉੱਪਰ ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਜਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸਲਾਹ
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉੱਘੇ ਕਾਨੂੰਨਵਾਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਧ ਜਾਂ ਮੱਦ ਸਰਕਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜੋੜ ਸਕਦੀ, ਪਹਿਲਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲੋ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲੈ ਲਵੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਇਹ ਹੀ ਟਵੀਟ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਮਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਖੁਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਧਾਰਾ ਜੋੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਿਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿ੍ਰਆ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਿਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਪੀਟੀਸੀ ਚੈੱਨਲ ਕੋਲ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਕੋਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਐੱਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕਰੇ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗੇਂਦ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਪਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।