ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਛੇ ਲੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ, ਪੜ੍ਹੋ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਲਏ ਗਏ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਕ ਜਨਵਰੀ, 2016 ਤੋਂ 30 ਜੂਨ, 2022 ਤੱਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਤਨਖਾਹ/ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਲੀਵ ਇਨਕੈਸ਼ਮੈਂਟ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਅਤੇ ਇਕ ਜੁਲਾਈ, 2021 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ, 2024 ਤੱਕ ਦੇ ਡੀ.ਏ./ਡੀ.ਆਰ. ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਕਾਏ ਲਈ 14000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪੜਾਅਵਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਅਤਿ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।

ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਆਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 22 ਨਵੀਆਂ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਅਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 476 ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਅਫਸਰ (ਰਾਜ ਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀ) ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਆਧਾਰ `ਤੇ 53 ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਕ ਸਿਖਲਾਈ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰਾਂ (ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ. ਅਧਿਆਪਕਾਂ) ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ 2000 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਗਰੁੱਪ-ਸੀ ਕਾਡਰ ਦੀਆਂ 822 ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਜ-ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਟੇਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਿਜ਼, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਡਰਾਂ ਦੀਆਂ 97 ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਸਰਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ।

ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ 50,00 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੋਲਕਾਤਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਕੋਰੀਡੋਰ (ਏ.ਕੇ.ਆਈ.ਸੀ.) ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਰਾਜਪੁਰਾ ਵਿਖੇ ਇੰਟੇਗ੍ਰੇਟਿਡ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਕਲਸਟਰ (ਆਈ.ਐਮ.ਸੀ.) ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਰਪਜ਼ ਵਹੀਕਲ (ਐਸ.ਪੀ.ਵੀ.), “ਐਨ.ਆਈ.ਸੀ.ਡੀ.ਸੀ. ਪੰਜਾਬ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਕੋਰੀਡੋਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ” ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਲਈ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਾਧੂ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਛੋਟ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਥਾਨਕ ਵਪਾਰ, ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਆਪੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 32724 ਅਤੇ ਗੈਰ-ਉਦਯੋਗਿਕ ਲਈ 14880 ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ।

1500 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇਣ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ
ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਵਜੋਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ “ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ `ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ (ਈ.ਵੀ.ਐਸ.) ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਵਰਤੋਂ” ਬਾਰੇ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਿੰਡੀਆਂ ਪਈਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਉਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਭਰ ਵਿੱਚ 1500 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਵਾਇਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਉਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਿੰਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕਰ ਕੇ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਈ.ਵੀ.ਐਸ. ਲਈ ਪਲਾਟ ਜਾਂ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ `ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਈ.ਡੀ.ਸੀ. ਦੀ ਯੋਗ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਨੀਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪਾਪਰਾ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਮੋਟਰਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਈ.ਡੀ.ਸੀ. ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰੋਮੋਟਰਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਈ.ਡੀ.ਸੀ. ਦਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਕਲੋਨੀ ਜਾਂ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਘੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਹੋਰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗੀ।

ਤੇਜ਼ਾਬ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ 8000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ‘ਤੇਜ਼ਾਬ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਕੀਮ’ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ “ਪੰਜਾਬ ਤੇਜ਼ਾਬ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਕੀਮ-2024” ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ਾਬ ਪੀੜਤ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਹਮਲੇ ਦੇ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ 8,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10,000 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 20 ਜੂਨ, 2017 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1006029/1 ਰਾਹੀਂ “ਪੰਜਾਬ ਤੇਜ਼ਾਬ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ, 2017″ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਤੇਜ਼ਾਬ ਹਮਲੇ ਦੀਆਂ ਪੀੜਤ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਸਿਰਫ ਤੇਜ਼ਾਬ ਹਮਲੇ ਦੀਆਂ ਪੀੜਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 8,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਿੰਗ ਆਧਾਰਿਤ ਨਿਰਪੱਖ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਤੇਜ਼ਾਬ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਕੀਮ-2024’ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ਾਬ ਹਮਲੇ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ 8000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਦੋ ਦਿਨਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਠਕਾਂ 24-25 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਦੋ ਦਿਨਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਠਕਾਂ 24-25 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਠਕਾਂ 24 ਤੇ 25 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਨਕ ਕੰਮਕਾਜ ਹੋਵੇਗਾ।

ਡਿਫਾਲਟ ਹੋਏ ਅਲਾਟੀਆਂ ਲਈ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨੀਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰ
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਡਿਫਾਲਟ ਹੋਏ ਅਲਾਟੀਆਂ ਲਈ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨੀਤੀ (ਐਮਨੈਸਟੀ ਪਾਲਿਸੀ) ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਲਾਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਪੁੱਡਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਪਲਾਟ/ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਡਿਫਾਲਟਰ ਆਪਣੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਸਕੀਮ ਵਿਆਜ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਗੈਰ-ਨਿਰਮਾਣ ਖਰਚੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਆਈ.ਟੀ. ਸਿਟੀ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਥਾਨਾਂ/ਹਸਪਤਾਲ ਲਈ ਪਲਾਟ/ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟਾਂ ਜਾਂ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 2.50 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਐਕਸਟੈਨਸ਼ਨ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪੱਤਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਐਨ.ਆਰ.ਆਈਜ਼. ਲਈ ਛੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ
ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਛੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜਲੰਧਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, ਮੋਗਾ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।

ਪੇਂਡੂ ਚੌਕੀਦਾਰਾਂ ਦਾ ਮਾਣ-ਭੱਤਾ ਵਧਾਇਆ
ਇਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਚੌਕੀਦਾਰਾਂ ਦਾ ਮਾਸਿਕ ਮਾਣ-ਭੱਤਾ ਮੌਜੂਦਾ 1250 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1500 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੌਕੀਦਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।

ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ 253 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ/ਵਪਾਰਕ ਥਾਵਾਂ, ਵਾਟਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ, ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ, ਈ.ਐਸ.ਆਈ. ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ 1235 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਲਗਭਗ 173 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਝੀਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕੰਟਰੋਲ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਰਹੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਹੱਕ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਕੋਲ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸਥਾਨ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਟੂਰਿਸਟ ਹੱਬ ਬਣਾਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ 80:20 ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦਰਮਿਆਨ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਹਾਊਸਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਈ-ਨਿਲਾਮੀ ਨੀਤੀ ’ਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਈ-ਨਿਲਾਮੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸਤੰਬਰ, 2024/ਅਕਤੂਬਰ, 2024 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਈ-ਨਿਲਾਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਅਤੇ ਨੋਇਡਾ, ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ, ਐਚ.ਐਸ.ਵੀ.ਪੀ. ਅਤੇ ਜੈਪੁਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਈ-ਨਿਲਾਮੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਘੋਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵੱਡੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਨਿਲਾਮੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਵਿਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖਵੀਂ ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜੇ ਸੋਧ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਲਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ/ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਰਾਖਵੀਂ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ 7.5 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਅਗਲੀਆਂ ਦੋ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਲਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਲਾਟ/ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਅਸਲ ਤੈਅ ਰਾਖਵੀਂ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ 7.50 ਫੀਸਦੀ (ਪਹਿਲੀ ਨਿਲਾਮੀ ਦੀ ਅਸਲ ਤੈਅ ਰਾਖਵੀਂ ਕੀਮਤ ਦੇ ਕੁੱਲ 15 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ) ਦੀ ਹੋਰ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇ ਅਗਲੀਆਂ ਦੋ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਲਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਲਾਟ/ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਹਾਊਸਿੰਗ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਪਹਿਲੀ ਨਿਲਾਮੀ ਦੀ ਅਸਲ ਤੈਅ ਰਾਖਵੀਂ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ 7.50 ਫੀਸਦੀ (ਪਹਿਲੀ ਨਿਲਾਮੀ ਲਈ ਅਸਲ ਤੈਅ ਰਾਖਵੀਂ ਕੀਮਤ ਦਾ 22.50 ਫੀਸਦੀ) ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਉੱਪਰ ਦਰਸਾਏ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਖਵੀਂ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ 22.50 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਬੰਧਤ ਪਲਾਟ/ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਅਗਲੀਆਂ ਦੋ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਲਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਇਹ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਖਵੀਂ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ 22.50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀ ਅਜਿਹੀ ਕਟੌਤੀ ਲਈ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਤਰਕ ਨਾਲ ਏਜੰਡਾ ਵਿੱਤ ਤੇ ਲੇਖਾ ਕਮੇਟੀ/ਬਜਟ ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ।

‘ਰੈਂਟਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਐਕੌਮੋਡੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ 2018’ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ‘ਰੈਂਟਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਐਕੌਮੋਡੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ 2018’ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਸੋਧ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨਾਂ (ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਅਤੇ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ) ਦੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੈਂਟਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਐਕੌਮੋਡੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨਾਂ (ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਅਤੇ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ) ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਲ ਰਸਤੇ/ਸੜਕ ਦੀ ਚੌੜਾਈ 22 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ 60 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ, ਜੋ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ, ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਲ ਰਸਤੇ/ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਚੌੜਾਈ 22 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ 40 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ/ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਹਰੇਕ ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਇਕ ਦੋ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਲਈ ਈ.ਸੀ.ਐਸ. ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਉਤੇ ਮੌਜੂਦਾ 500 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਮਕਾਨ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਮਕਾਨ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ।

200 ਸੋਲਰ ਪੰਪ ਲਾਉਣ ਲਈ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹੋਵੇਗਾ ਸ਼ੁਰੂ
ਖੇਤੀ ਮੰਤਵ ਲਈ ਊਰਜਾ ਦੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਵ ਲਈ 200 ਸੋਲਰ ਪੰਪ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ 90 ਫੀਸਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾ ਕੇ ਜਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਬਾਇਓ-ਮੀਥੇਨ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਤ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ
ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਗੋਹੇ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਬਾਇਓ-ਮੀਥੇਨ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਲਾਂਟ 2.5 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 300 ਟਨ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਪਾਪਰਾ ਲਾਇਸੈਂਸਸ਼ੁਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪਾਪਰਾ ਲਾਇਸੈਂਸਸ਼ੁਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਿਆਦ 1 ਜਨਵਰੀ, 2024 ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਤੱਕ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ 25,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਐਕਸਟੈਨਸ਼ਨ ਫੀਸ `ਤੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਵੀ 25,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀ ਐਕਸਟੈਨਸ਼ਨ ਫੀਸ `ਤੇ 31 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਤੱਕ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ/ਪ੍ਰੋਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਪਰਾਲੀ `ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਬਾਇਲਰਾਂ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਵਧਾਈ
ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ `ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਨਵਾਂ ਬਾਇਲਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂੰਜੀਗਤ ਸਬਸਿਡੀ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ, ਹਰਿਆ-ਭਰਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਕਦਮ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਸਹੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੁਆਰਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਬਦਲੀਆਂ
ਇਕ ਹੋਰ ਨਾਗਰਿਕ ਕੇਂਦਰਿਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪਿੰਡ ਮਹਰੂ, ਟਿਵਾਣਾ ਅਤੇ ਤਸਲਪੁਰ ਨੂੰ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨ/ਤਹਿਸੀਲ ਦੂਧਨ ਸਾਧਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਬ-ਤਹਿਸੀਲ ਘਨੌਰ, ਤਹਿਸੀਲ ਰਾਜਪੁਰਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਚੀਮਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨਮੋਲ ਨੂੰ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ ਸੁਨਾਮ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਮੱਰਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

ਮਹਾਰਾਜਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਸਪੋਰਟਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਲਈ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਸਕੇਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਸਪੋਰਟਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਨ ਫੈਕਲਟੀ ਨੂੰ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਸਕੇਲ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।