ਸਲੱਗ ਲਾਈਨ ਬਰਿਆਣਾ।
ਦ ਐਡੀਟਰ, ਚੰਡੀਗੜ-ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਤਾਜਾ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆਈ.ਜੀ. ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵੱਧਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਕ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਘੋਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਵੱਡਾ ਹੇਰਫੇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਈ.ਜੀ. ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਤੋਂ ਬੇਹੱਦ ਖ਼ਫਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਤਦ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ.ਜੀ.ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁੱਲ ਨੰਦਾ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗੰਭੀਰ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਆਈ.ਜੀ. ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉੱਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਖਾਸਮ-ਖਾਸ ਅਤੁੱਲ ਨੰਦਾ ਨੂੰ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ 89 ਪੇਜ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਆਈ.ਜੀ. ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਤਾਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਰਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਦਾਗ ਹਟਾ ਕੇ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਿਆ ਕਰਾਇਆ ਆਈ.ਜੀ. ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਹੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵੱਡੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਰਚੀ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਆਈ.ਜੀ. ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਾਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸ਼ਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਤੂਲ ਫੜ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਆੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾਇਰ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਇਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਖ਼ਤ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਬੜੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਖਤ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉੱਘੇ ਵਕੀਲ ਐਚ. ਐਸ. ਫੂਲਕਾ ਅਤੇ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ , ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਲਗਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਰਐਸਐਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕੁਝ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਬੈਕਫੁੱਟ ’ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਜਾਬਤਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੁੰਵਰ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਅਹੁੱਦਾ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਖਫਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਜਿਨਾਂ ਵਿਚ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
-ਆਈ.ਜੀ.ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਰਡਾਰ ’ਤੇ, ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸੰਭਵ
ਸਲੱਗ ਲਾਈਨ ਬਰਿਆਣਾ।
ਦ ਐਡੀਟਰ, ਚੰਡੀਗੜ-ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਤਾਜਾ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆਈ.ਜੀ. ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵੱਧਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਕ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਘੋਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਵੱਡਾ ਹੇਰਫੇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਈ.ਜੀ. ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਤੋਂ ਬੇਹੱਦ ਖ਼ਫਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਤਦ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ.ਜੀ.ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁੱਲ ਨੰਦਾ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗੰਭੀਰ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਆਈ.ਜੀ. ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉੱਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਖਾਸਮ-ਖਾਸ ਅਤੁੱਲ ਨੰਦਾ ਨੂੰ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ 89 ਪੇਜ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਆਈ.ਜੀ. ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਤਾਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਰਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਦਾਗ ਹਟਾ ਕੇ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਿਆ ਕਰਾਇਆ ਆਈ.ਜੀ. ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਹੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵੱਡੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਰਚੀ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਆਈ.ਜੀ. ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਾਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸ਼ਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਤੂਲ ਫੜ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਆੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾਇਰ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਇਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਖ਼ਤ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਬੜੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਖਤ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉੱਘੇ ਵਕੀਲ ਐਚ. ਐਸ. ਫੂਲਕਾ ਅਤੇ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ , ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਲਗਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਰਐਸਐਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕੁਝ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਬੈਕਫੁੱਟ ’ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਜਾਬਤਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੁੰਵਰ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਅਹੁੱਦਾ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਖਫਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਜਿਨਾਂ ਵਿਚ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।