ਦਾ ਐਡੀਟਰ ਨਿਊਜ਼, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ —— ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਧੱਬਾ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ‘ਤੇ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ, ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ।
ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ 16 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਦੇਰੀ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਇੱਕ ਹਿੰਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 11 ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਅਤੇ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ, ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ।
4 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 7-8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ 11 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਇਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
26 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 12 ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ। ਫਿਰ, 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ, ਇਸਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਦਸੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ, ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਬਨਾਮ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਖੇਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਨਾ ਰਹੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਕੈਮਰੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ ਜਾਂ ਖਰਾਬ ਸਨ।