- ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਰਿਮਾਂਡ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਐਕਟਿਵ ਹੋਈ ਏਜੰਸੀ
ਦਾ ਐਡੀਟਰ ਨਿਊਜ਼, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ —– ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਆਈਜੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਆਖਰਕਾਰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਰਿਮਾਂਡ ‘ਤੇ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ 14 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਉਸਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਉਸਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਰਿਮਾਂਡ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ, ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਅਸਲ ‘ਚ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਆਈਜੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਵਿਰੁੱਧ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੋ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਇਹ ਇੰਨਾ ਗੁਪਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਵੀ ਐਫਆਈਆਰ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਗਈ।
ਸਾਬਕਾ ਡੀਆਈਜੀ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ, ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਏਜੰਸੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਈ ਆਈਪੀਐਸ ਅਤੇ ਪੀਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਰਾਡਾਰ ‘ਤੇ ਹਨ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨੂ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਡਾਇਰੀ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਡੇਟਾ ਨੇ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚਾਰ ਆਈਏਐਸ ਅਤੇ ਅੱਠ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਚਐਸ ਭੁੱਲਰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ ਪਰ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੂੰ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਸਮਰੱਥ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤੱਥ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣਾ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ 3 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।