ਦਾ ਐਡੀਟਰ ਨਿਊਜ਼, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ —- ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਈਡੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਵਾਂ ਸੰਮਨ ਭੇਜ ਕੇ 2 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਆਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਡੀ ਦੇ ਸੰਮਨ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੇਗਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ।
ਈਡੀ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 17 ਜਨਵਰੀ, 3 ਜਨਵਰੀ, 21 ਦਸੰਬਰ ਅਤੇ 2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਭੇਜੇ ਸਨ ਪਰ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ 17 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਮੈਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਸੰਸਦ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਬੰਦ ਹਨ।
ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੇਅਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਭਾਜਪਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਡੀਡੀਯੂ ਮਾਰਗ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਿਗੰਬਰ ਮਾਰਗ ਸਮੇਤ ‘ਆਪ’-ਭਾਜਪਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਭਾਜਪਾ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ 30 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਜਿੱਤ ਲਈ ਸੀ। ‘ਆਪ’ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ X ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ – ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਦਫਤਰ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ?
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ‘ਚ ਲਿਖਿਆ- ਕੋਂਡਲੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੁਲਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੀ ਹੁਣ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ ?
ਕਾਨੂੰਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਈਡੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇਕਰ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਧਾਰਾ 45 ਤਹਿਤ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਆਫ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ (ਪੀ.ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਏ.) ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਈਡੀ ਸਮਾਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। PMLA ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਣਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਸੀਐਮ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਜਵਾਬ ਨਾ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ‘ਚ ਜਾਂਚ ‘ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਈਡੀ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।