ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦਾ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ – ਹੋਦ ਚਿੱਲੜ ਵਿਖੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੇ – ਪੀਰਮੁਹੰਮਦ

ਵਿਦਵਾਨ ਰਜਨੀ ਕੁਠਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਜੋ ਕੁਝ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਦੰਗੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਿਸੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਧੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਘੜੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਖ਼ਿੱਤੇ ਦੀ ਚੋਣ (ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਆਬਾਦੀਆਂ), ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਸਨ। ਸਭ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤੈਅ ਸ਼ੁਦਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਨੂੰ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਬਹਾਨੇ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਸਮੇਂ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਹੇਠ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵਹਿਸ਼ੀਆਣਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਨਾਂਅ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।’

31 ਅਕਤੂਬਰ 1984 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਨਵੰਬਰ 1984 ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ 18 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ 110 ਦੇ ਲਗਭਗ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਨਿਹੱਥੇ ਤੇ ਬੇਕਸੂਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਸਾੜਿਆ ਅਤੇ ਕੋਹ-ਕੋਹ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ 1 ਤੋਂ 3 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ, ਹਰ ਮਿੰਟ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਸਿੱਖ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਲੁੱਟੀ ਅਤੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬੇਪਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ. ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੀਰਮੁਹੰਮਦ ਵਲੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਵੰਬਰ ’84 ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਲਗਪਗ ਸਿੱਖ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਡੇਢ ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸਾੜ ਜਾਂ ਲੁੱਟ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ। 50 ਹਜ਼ਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਬੇਘਰੇ ਹੋਏ। ਇਸ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਇਕ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ/ਕਮੇਟੀਆਂ/ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮਾਂ, 3600 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਗਵਾਹ, 40 ਸਾਲ ਦਾ ਵਕਫ਼ਾ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਕਾਰਾਂ ਵੀ, ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੱਥੇ ‘ਤੇ ਕਲੰਕ ਬਣੇ ਨਵੰਬਰ ’84 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਪੂਰਨ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੀਆਂ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਐੱਚ.ਐੱਸ. ਫੂਲਕਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਕੱਲੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਹੋਏ 2733 ਕਤਲਾਂ (ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ) ਵਿਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 12 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ 50 ਕੁ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਧਾਰਨ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਵੰਬਰ ’84 ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਕੁੱਲ 7 ਦੋਸ਼ੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 1 ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 6 ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਾਲੇ ਹਨ।

ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਵਰਗੇ ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਹਿਮ ਸਬੂਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵੇਖਣੀ ਵੀ ਪਈ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਰ ਵਾਲੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਨਾਇਨਸਾਫ਼ੀ ਜਿਹੀ ਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਮਲੇ ਕਰਨ, ਸੱਟਾਂ ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ 450 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੀ ਸਜ਼ਾ ਸਿਰਫ਼ 200 ਦੇ ਲਗਪਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਈ। ਜਦੋਂਕਿ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਐੱਚ.ਕੇ.ਐੱਚ.ਭਗਤ, ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਧਰਮ ਦਾਸ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਦਰਜਨ ਦੇ ਲਗਪਗ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਦਾਲਤੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਭੋਗ ਕੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਫ਼ੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਪੂਰ-ਮਿੱਤਲ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ 1990 ‘ਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਏ.ਸੀ.ਪੀ. ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੌਲਦਾਰ ਰੈਂਕ ਤੱਕ ਦੇ 72 ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਫ਼ਾਰਗ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਨੂੰ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਫ਼ਾਰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਲਕਿ ਉਲਟਾ ਤਰੱਕੀਆਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਕ ਪੜਤਾਲੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਐੱਸ.ਸੀ.ਟੰਡਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ, ਬੇਗਾਨਗੀ ਅਤੇ ਰੋਸ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਘਾਓ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਤਲੇਆਮ ਤੋਂ 40 ਵਰ੍ਹੇ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਉਡਕੀਦੇ-ਉਡੀਕਦੇ ਹੀ ਇਸ ਜਹਾਨੋਂ ਫ਼ੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਹੀ ਜੀਵਨ ਭੋਗ ਕੇ ਕੁਦਰਤੀ ਮੌਤੇ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਿਜ਼ ਗਿਣੇ-ਚੁਣੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪੂਰਨ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਵਰਤਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕਵੇਂ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਤਮਾਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਬਾਰੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀਆਂ ਤਮਾਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਤੀਤ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਸ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਕੋਲ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਕਦੇ ਵੀ ਨਵੰਬਰ 1984 ਵਰਗੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤਰਾਸਦੀ ਨਾ ਵਾਪਰੇ।
ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਤਾਂਹੀਓਂ ਨਵੰਬਰ 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਫ਼ਿਰਕੂ ਦੰਗਿਆਂ ਅਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਤਾਂਡਵ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਸੰਨ 1989 ਦੇ ਭਾਗਲਪੁਰ ਦੰਗੇ, 1992 ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਦੰਗੇ ਅਤੇ 2002 ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਲ 2002 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2013 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 8473 ਫ਼ਿਰਕੂ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਅਤੇ 2502 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਜਦਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਾਦਾਂ ਦੌਰਾਨ 28 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਧਾਰਾ-25 ਤਹਿਤ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਧਾਰਾ- 15 ਜਾਤ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਆਧਾਰਿਤ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਨੂੰ ਜੁਰਮ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 77 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਫ਼ਿਰਕੂਵਾਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਿਆਂਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਵੀ ਊਣਤਾਈਆਂ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ-356 ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਫ਼ਰਜ਼ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਸੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਭੰਗ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਨਵੰਬਰ ’84 ਦੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਕਤਲੇਆਮ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ।ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ 1984 ਸਿੱਖ ਨਸਲਕਸੀ ਪੀੜਤਾ , ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 1984 ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਐਲਾਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੇਦਾਂਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅਖੀਰ 8ਜਨਵਰੀ 2008 ਨੂੰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੀਰਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰ ਵੇਦਾਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਵਫਦ ਦੀ ਹਾਜਰੀ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਐਲਾਨਿਆ ਤੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਨਵੰਬਰ 1984 ਨਾ ਭੁੱਲਣ ਯੋਗ ਨਾ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਪਛਾਣ ਕੇ ਗਲਾ ਵਿੱਚ ਟਾਇਰ ਪਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸਾੜੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਸਾੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਨ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਦੀ ਬੇਪੱਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਾਲਮ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲ ਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।

ਸਾਨੂੰ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲ ਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੀਰਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ 5 ਨਵੰਬਰ 2007 ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬ ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਕੀਤਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜੂਰੀ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਦਿਨ ਸੰਘਰਸ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਲਗਾਤਾਰ ਗਵਾਹਾ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਦਿਆ ਆਪਣੇ ਨਿਕਟਵਰਤੀ ਸਾਥੀ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਰਾਹੀ ਪਹਿਲਾ ਬੀਬੀ ਨਿਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਬੀਬੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੌਰ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜੰਗਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਗਿਆਨੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ , ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਰਿਸੀ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਲੋਗੀ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਕੌਹਲੀ ਡੇਰਾ ਬੱਸੀ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਲਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾ ਤੱਕ ਲੈਕੇ ਗਏ ਗਵਾਹੀਆ ਹੋਈਆ ਪਰ ਸੈਸਨ ਅਦਾਲਤ ਕੜਕੜਡੂਮਾਂ ਨੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੀਰਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਜੁੱਤੀ ਮਾਰੀ ਜੋ ਕਿ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤਰਫ ਜਾ ਗਿਰੀ ਇਸ ਦੋਸ ਵਿੱਚ ਪੀਰਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਸਜਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਉਪਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਅਖੀਰ ਉਸੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟਦਿਆ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜਾ ਸੁਣਾਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਐਚ ਅਐਸ ਫੂਲਕਾ ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਆਰ ਐਸ ਚੀਮਾ ਗੁਰਬਖਸ ਸਿੰਘ ਕਾਮਨਾ ਵੋਹਰਾ ਨੇ ਬੜੀ ਸਿਦਤ ਨਾਲ ਕਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ । ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ 18 ਫਰਵਰੀ 2011 ਨੂੰ ਹੋਦ ਚਿੱਲੜ ਪਿੰਡ ਲੱਭਿਆ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾ ਦਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਮਨਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿਆਸਪੁਰਾ ਐਮ ਐਲ ਏ ਅਤੇ ਭਾਈ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਘੋਲੀਆ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ । 6 ਮਾਰਚ 2011 ਨੂੰ ਹੋਦ ਚਿੱਲੜ ਵਿਖੇ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਹੀਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਐਸ ਜੀ ਪੀ ਸੀ ਨੇ ਕਾਰਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਸਹੀਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਸਹੀਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਨਹੀ ਬਣ ਸਕੀ ਸ੍ਰੌਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਲੋੜ ਹੈ ।

ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਤਾਨੀਆ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਲ 2011 ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਵਾਪਰੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 90 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਕੋਲ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ, ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਕੇ ‘ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ’ ਉੱਤੇ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖ਼ਾਮੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਪੀੜਤ ‘ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਕਰੇ, ਪਰ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਿੰਸਕ ਭੀੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਪੀੜਤ ਕਿਸ ਦੀ ਗੋਲੀ, ਲਾਠੀ ਜਾਂ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਫ਼ਿਰਕੂ ਦੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਨਿਹਾਇਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਪੀੜਤ ਉੱਤੇ ਭਾਰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਦੋਸ਼ੀ ਅੱਗੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੇਗੁਨਾਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰੇ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਸੀਮਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬਜ਼ ਕਰਨ ਕਰਕੇ, ਅਜਿਹੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਚ ਸਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਅਜਿਹੇ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕਤਾ ਵੀ ਪੁਨਰ-ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸਿੱਖ ਕੌਮ 1984 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਰੂਪੀ ਨਾਸੂਰ ਦੇ ਦਰਦ ਵਿਚੋਂ ਉੱਭਰ ਕੇ ਮੁੜ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ‘ਚ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕੇ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਹੋਏ ‘ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਤਲੇਆਮ’ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਰੋਕਣੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫ਼ੌਰੀ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ 1984 ਦੇ ਘੱਲੂਘਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪਿੱਠ-ਭੂਮੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।