ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਹਿਮਤ: ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ

ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਮਰ ਨੇ ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।

ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ 35ਏ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਖੁਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਆਮ ਵਾਂਗ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਸੀ।

ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ (ਐਲਜੀ) ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਐਲਜੀ ਮਨੋਜ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ।

ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 2019 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਨਰਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਅਤੇ 4 ਤਹਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਲਈ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਯਾਨੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਉਸ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੇ।

ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਹੋਵੇਗਾ ?
– ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੁਲਿਸ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਵੇਗਾ
– ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ, ਮਾਲ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ
– ਫਿਰ ਰਾਜਪਾਲ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਿਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ
– ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
– ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਵੇਗੀ
– ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ
– ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਊਰੋ ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ‘ਤੇ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਯਾਨੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ
– ਧਾਰਾ 286, 287, 288 ਅਤੇ 304 ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਪਾਰ, ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਵਣਜ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ
– ਕਿਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਤੇ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ 15% ਤੱਕ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ
– ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਹੋਰ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ