ਦਾ ਐਡੀਟਰ ਨਿਊਜ਼, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ —— ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ‘ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਘਰ-ਘਰ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਦੀ ਡਿਲਵਰੀ ਸਕੀਮ ‘ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਘਪਲੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਵਿਨਰਜੀਤ ਗੋਲਡੀ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਂਝਲਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਕਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤ ‘ਚ ਆਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਕੈਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ‘ਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਕੈਮ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਐਨ ਆਰ ਆਈਜ਼ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੋਣ। ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਕੈਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪਿੱਠ ਹੇਠ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਕੈਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਟੱਪ ਕੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਲਈ ਬਣਾਏ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਬਾਦਲ ਵਾਲੇ ਕਾਰਡ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਰੀਬ ਤਬਕੇ ਲਈ ਆਟਾ-ਡਾਲਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ) ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਕੈਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਵਿਨਰਜੀਤ ਗੋਲਡੀ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਆਟਾ-ਕਣਕ ਸਕੀਮ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਘਰ-ਘਰ ਆਟਾ-ਕਣਕ ਦੀ ਡਿਲਵਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਅਜੀਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟੈਂਡਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਖਬਾਰ ‘ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਿਰਫ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ‘ਚ ਬ੍ਰਿੰਦਾਬਨ, ਆਰ ਕੇ ਐਸੋਸੀਏਟਸ ਅਤੇ ਕੇਂਦੀਆਂਭੰਡਾਲ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ‘ਚ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬ੍ਰਿੰਦਾਬਨ, ਆਰ ਕੇ ਐਸੋਸੀਏਟਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਇੱਕੋ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਰਜਿਸਟਰ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਬੈਗ ‘ਚ ਇਹ ਸਕੀਮ ਦੀ ਡਿਲਵਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਉਸ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਬੈਗ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 10 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ 7 ਲੱਖ 92 ਹਾਜ਼ਰ 765 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 17 ਕਰੋੜ 60 ਲੱਖ ਦਾ ਖਰਚਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੇਅਰ-ਹਾਊਸ ‘ਚੋਂ ਇਹ ਕਣਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਸਹੂਰੀ ਵਾਲੇ ਬੈਗ ‘ਚ ਪੈਕ ਹੋਣ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਰੀ-ਪੈਕਿੰਗ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਰ-ਕਿੱਲੋ ‘ਤੇ 3 ਰੁਪਏ ਪੈਣਗੇ। ਜਾਣੀ ਕਿ 32 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਸਿਰਫ ਰੀ-ਪੈਕਿੰਗ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦਾ ਲਾਈਏ ਤਾਂ 384 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ ਰੀ-ਪੈਕਿੰਗ ਦਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੀ ਕਿ ਪੈਕਿੰਗ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦਾ ਕੀਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵੇਰਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਪੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰੀਬ 9 ਕਰੋੜ 60 ਲੱਖ ਦੇ ਬਾਰਦਾਨਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵੇਰਵਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਲ ਦਾ 120 ਕਰੋੜ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਵੇਗਾ। ਗੋਲਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਥੇ ਹੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ ਬੈਗ ‘ਤੇ ਕਰੀਬ ਸਵਾ ਸੌ ਕਰੋੜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦਾ ਆਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਸਹੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੱਖਰਾ ਆਵੇਗਾ। ਗੋਲਡੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ 18000 ਡਿਪੂ ਹਨ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨਾਲ 18000 ਪਰਿਵਾਰ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੋਲਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ‘ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹਰ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਰੀਬ 800 ਤੋਂ 900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੀ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।