ਦਾ ਐਡੀਟਰ ਨਿਊਜ਼, 20 ਫਰਵਰੀ 2024 – ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵਾਜਬ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ MSP ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਐਕਟਿੰਗ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (ਏਸੀਜੇ) ਜੀਐਸ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਲੁਪਿਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਥਿਤ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।
ਏਸੀਜੇ ਜੀਐਸ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਹੋਣ। ਜੱਜ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵਾਜਬ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ।” ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਏ.ਸੀ.ਜੇ. ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ।
ਏਸੀਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਈਵੇਅ ‘ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ… ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ‘ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ… ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਹਨ।” ਜੱਜ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਟਰਾਲੀ ਨੂੰ ਟਰੱਕ ‘ਚ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਾਰੀਕ ਤੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸੁਖਾਵੇਂ ਹੱਲ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਅਧਾਰਤ ਵਕੀਲ ਉਦੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਰਮਿਆਨ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਲਕ ਐਸਐਮਐਸ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ “ਰੁਕਾਵਟ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ” ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਹਿੰਸਕ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਰਬੜ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ, ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਵਰਗੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਸੀ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਛੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਯਮੁਨਾਨਗਰ, ਚਰਖੀ ਦਾਦਰੀ, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ, ਝੱਜਰ, ਪੰਚਕੂਲਾ ਅਤੇ ਕਰਨਾਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਖੇਤਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਪਰ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਹੈ।
ਜਿਸ ‘ਤੇ ਏਸੀਜੇ ਨੇ ਫਿਰ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।”
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ “ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਤੁਲਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਸੁਵਿਧਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।”