– 12 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ 186 ਨਾਗਰਿਕ ਵੀ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ
– ਚੀਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ
ਦਾ ਐਡੀਟਰ ਨਿਊਜ਼, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ——- ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਤਣਾਅ ਦਰਮਿਆਨ ਮਾਲਦੀਵ ਨੇ 43 ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ‘ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਮਾਲਦੀਵ ‘ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਮਾਲਦੀਵ ਮੀਡੀਆ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਾਲਦੀਵ ਨੇ 12 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ 186 ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੇ ਇੱਕ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 83 ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ, ਤੀਜੇ ‘ਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾਈ ਅਤੇ ਚੌਥੇ ‘ਤੇ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ ਕੀ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਲਦੀਵ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਧੰਦਿਆਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਜਿਹੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹਨ ਪਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮਾਲਦੀਵ ਦੇ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਮੰਤਰੀ ਅਲੀ ਇਹੁਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ – ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮਾਲਦੀਵ ਵਿੱਚ ਦਸੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਈਜ਼ੂ 2023 ਵਿੱਚ ਮਾਲਦੀਵ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣੇ ਹਨ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਮਾਲਦੀਵ ਦਰਮਿਆਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਤਣਾਅ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਦੇ ਹੀ ਮੁਈਜ਼ੂ ਨੇ 88 ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ‘ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਲਈ 10 ਮਈ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਲਦੀਵ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਜਲ ਖੋਜ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰੀਨਿਊ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਂ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਮੁਈਜ਼ੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ- ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ‘ਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮਾਲਦੀਵ ਨਾਲ ਤਣਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਾਲਦੀਵ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਨਵਰੀ 2024 ‘ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ‘ਚ ਮਾਲਦੀਵ ‘ਚ ਭਾਰਤੀ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 5ਵੇਂ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ 2018 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਅਤੇ ਪੀਪੀਐਮ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਬਦੁੱਲਾ ਯਾਮੀਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਏ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। 2019 ਵਿੱਚ, ਯਾਮੀਨ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਬਰਾਹਿਮ ਮੁਹੰਮਦ ਸੋਲਿਹ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ‘ਇੰਡੀਆ ਫਸਟ’ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ।
ਯਾਮੀਨ ਦੀ ਜੇਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਵੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ, ਯਾਮੀਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ 30 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਲਈ ਮੁੜ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿਚ ਜੁੱਟ ਗਏ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ‘ਤੇ ‘ਇੰਡੀਆ ਆਊਟ’ ਲਿਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਾਲਦੀਵ ‘ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ‘ਇੰਡੀਆ ਆਊਟ’ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਦੀਵ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ‘ਇੰਡੀਆ ਆਊਟ’ ਨੇ ਮਾਲਦੀਵ ‘ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਦੱਸਿਆ।