ਦਾ ਐਡੀਟਰ ਨਿਊਜ਼, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ —— ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਏਸੀਜੇ ਰਿਤੂ ਬਾਹਰੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਨਿਧੀ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ, ਜੋ ਕਿ ਬਕਾਇਆ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਜਨਵਰੀ, 2023 ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 249-U ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਧਾਰਾ 7 ਅਧੀਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਰਾਜ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁਣਨ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਡਿਊਲ ਨੂੰ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪਰਬੋਧ ਚੰਦਰ ਬਾਲੀ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ।