ਦਾ ਐਡੀਟਰ ਨਿਊਜ਼, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ———– ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿੱਜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਡਰਾਫਟ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਵੀਰਵਾਰ (9 ਨਵੰਬਰ) ਨੂੰ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਅਤੇ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਧੂਲੀਆ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨਿਤਿਆ ਰਾਮਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਫਾਰ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਉਪਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਿਹਤਰ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਹੁਣ 5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਨ।
ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਸ ਪ੍ਰਸੰਨਾ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਡਰਾਫਟ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ:
1. ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਉਪਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨਾ ਨਿਆਂਇਕ ਵਾਰੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ; ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜ਼ਬਤ ਇੱਕ ਅਪਵਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਵਾਰੰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ “ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ” ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਅਤੇ ਕਿਸ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
2. ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਬੂਤ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। “ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ, ਇਸ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸਬੂਤ ਲੱਭੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਯੰਤਰ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।” ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ।
3. ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਪੇਸ਼ੇਵਰ, ਪੱਤਰਕਾਰੀ, ਜਾਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜ਼ਬਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਆਂਇਕ ਵਾਰੰਟ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਤਾਂ ਹੀ ਜੇ ਸਮੱਗਰੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। “ਜੇਕਰ ਇਰਾਦਾ ਅਜਿਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਪੇਸ਼ੇਵਰ, ਪੱਤਰਕਾਰੀ, ਜਾਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਨਿਆਂਇਕ ਵਾਰੰਟ ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਸਮੱਗਰੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਬੂਤ। ”
ਡਿਵਾਈਸਾਂ/ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਖੋਜ, ਧਾਰਨ, ਅਤੇ ਵਾਪਸੀ
ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ, ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ (ਅਪ੍ਰਸੰਗਿਕ, ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ) ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਡਿਵਾਈਸ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਬਾਹਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
“ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ, ਡਿਵਾਈਸ ਦੇ ਮਾਲਕ (ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਏਜੰਟ) ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੀਆਂ ਅਪ੍ਰਸੰਗਿਕ, ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਮੱਗਰੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਅਪ੍ਰਸੰਗਿਕ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਸ਼ੱਕੀ ਸਮੱਗਰੀ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਕਾਪੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸਵਰਡ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ
ਖੋਜ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਾਸਵਰਡ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਧਾਰਾ 69 ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ, 2000 ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।
“ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਖੋਜ/ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਜਾਂ ਪਾਸਵਰਡ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਲਾਉਡ-ਸਟੋਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਸਿਵਾਏ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਧਾਨਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੈਕਸ਼ਨ 69 ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ, 2000 ਜੇਕਰ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ/ਵਿਚੋਲੇ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਉਹਨਾਂ ਕਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।”
ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ “ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਯੰਤਰਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾਹ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ”।
“ਸਾਰੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵਾਪਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਥਾਰਟੀ (ਜਿੱਥੇ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ) ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਿਰਾਸਤ ਸੌਂਪਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਪੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।”
ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
“ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਬਰਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।”