ਮਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਕਲਰਕਾਂ ਦੀਆਂ 106 ਆਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਪੜ੍ਹੋ ਹੋਰ ਕੀ-ਕੀ ਲਏ ਫੈਸਲੇ

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ-1 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਨੇ ਆਮ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਲਰਕ ਕੇਡਰ ਦੀਆਂ 106 ਆਸਾਮੀਆਂ (69 ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਸਮੇਤ) ਭਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਉਤੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਸੁਚਾਰੂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਨਗੇ।

ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਢਾਂਚਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ (ਮੁਹਾਲੀ), ਕਪੂਰਥਲਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਜਲਦੀ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਢਾਂਚਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਗੜ੍ਹ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਾਜਬ ਦਰਾਂ ਉਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਲੀਗਲ ਤੇ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਭਾਗ (ਗਰੁੱਪ ਬੀ) ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ, 2023 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਲੀਗਲ ਤੇ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਮਾਮਲੇ (ਗਰੁੱਪ ਬੀ) ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ 2023 ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਲੀਗਲ ਤੇ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

481 ਵੈਟਰਨਰੀ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ

ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਵਧੀਆ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ 582 ਵੈਟਰਨਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ 481 ਵੈਟਰਨਰੀ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਵਜੋਂ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ 2023 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2024 ਤੱਕ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 582 ਸਿਵਲ ਵੈਟਰਨਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਪੇਂਡੂ ਵੈਟਰਨਰੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਆਸਾਮੀਆਂ ਸਮੇਤ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਤੋਂ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਤੇ ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।

ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਕੇਸ ਭੇਜਣ/ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ

ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਪੰਜ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚਾਰ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 163 ਅਧੀਨ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ/ਅਗਾਊਂ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 161 ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ।

ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੁੜ ਸੰਰਚਨਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ

ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਪੁਨਰ ਸੰਰਚਨਾ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵਾਧੂ ਪਈਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਅਤੇ ਲੋੜੀਦੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਬੋਝ ਘਟੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

ਸੀ.ਈ.ਓ. ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਕੰਟਰੋਲਰ (ਵਿੱਤ ਤੇ ਲੇਖਾ) ਦੀ ਆਸਾਮੀ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕੰਟਰੋਲਰ (ਵਿੱਤ ਤੇ ਲੇਖਾ) ਵਜੋਂ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸਹਾਇਕ ਕੰਟਰੋਲਰ (ਵਿੱਤ ਤੇ ਲੇਖਾ) ਦੀ ਆਸਾਮੀ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕੰਟਰੋਲਰ (ਵਿੱਤ ਤੇ ਲੇਖਾ) ਵਜੋਂ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਥੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਸੁਚਾਰੂ ਹੋਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗਾ।