ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਅਗਸਤ 2023 – ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵਿਚਲੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਇੱਕ 4 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਿਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ‘ਚ ਭੂਚਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ‘ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ‘ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖਬਾਰ ‘ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼’ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਰਾਮੇਸ਼ ਵਿਨਾਇਕ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਿਥੇ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਕੁਝ ਅੰਸ਼ ‘ਦਾ ਐਡੀਟਰ ਨਿਊਜ਼ ‘ਚ ਛਾਪ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਅਤੇ ਰਾਜ ਭਵਨ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ (83) ਨੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਦੋ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਨੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖਬਾਰ ‘ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼’ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ‘ਤੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਣ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ “ਵਾਪਸ” ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣ ਦੇਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਸਬੰਧ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਗੜ ਗਏ ਹਨ।
ਸਵਾਲ: ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਇਸ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀ ਹੈ ?
ਜਵਾਬ – ਇਹ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 60% ਤੋਂ 70% ਆਬਾਦੀ (ਲਗਭਗ 3 ਕਰੋੜ) ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਆਦੀ ਹੈ। ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ‘ਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ‘ਚ 58 ਵਾਈਨ ਸ਼ਾਪਾਂ ‘ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰ ਕੇ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਰੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਕਿੰਨੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਫੀਡਬੈਕ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਹਰ ਤਿਮਾਹੀ, ਮੈਂ ਫੌਜ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਛੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।
ਸਵਾਲ – ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ?
ਜਵਾਬ – ਸਾਨੂੰ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੈਕੇਟ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ‘ਥਾਣੇ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ (ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਪਰ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਰਹੱਦ ਦੇ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ‘ਚ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮਿਤੀ (ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀਆਂ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਡਰੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅਤੇ ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਹਰੇਕ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੀਐਸਐਫ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡਰੋਨ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਨ ਦੇ ਮੇਰੇ ਸੁਝਾਅ ਦਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਨੀਵੀਰ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਭਰਤੀ ਕੋਟਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਣਾ ਫੀਡਬੈਕ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।
ਸਵਾਲ – ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ (ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ) ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ ?
ਜਵਾਬ – ਹੁੰਗਾਰਾ ਕੁੱਝ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਹ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ‘ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ’। ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ? ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸਵਾਲ – ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ?
ਜਵਾਬ – ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਹੱਦੀ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਕੁ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਵਾਲ – ਤੁਸੀਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖਣਨ ਮਾਫੀਆ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜਵਾਬ – ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਸ਼ੇਖੀ ਮਾਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੈਨੂੰ ਸਬੂਤਾਂ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਬੇਰੋਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਮਾਫੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਮੂਰਖ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਸ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।
ਸਵਾਲ – ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਚਿੱਠੀ-ਪੱਤਰ ਦੀ ਜੰਗ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦਰਾਰ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ?
ਮੇਰੀ ਤਰਫੋਂ ਕੋਈ ਪੱਤਰ ਕੋਈ ਯੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਤਰਫੋਂ ਕੋਈ ਯੁੱਧ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੁਝ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਮੈਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਮਿਲੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਵਾਈਸ-ਚਾਂਸਲਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ VC ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਜਾਂ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਚਾਂਸਲਰ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਰਾਮਾਇਣ ਅਤੇ ਗੀਤਾ ਵਰਗੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਚਾਰ ਰਾਜਾਂ – ਅਸਾਮ, ਮੇਘਾਲਿਆ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵਜੋਂ ਸੱਤ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥੀ ਹਿੱਤਾਂ ਕਾਰਨ ਸਮਝਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ।
ਸਵਾਲ – ਮਾਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ‘ਚ ਦਖਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ?
ਜਵਾਬ – ਮੈਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ – ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 167 ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਰਾਜ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਜਦੋਂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਮੇਰੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਪਾਲ ਦੁਆਰਾ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ। ਪਰ, ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਸਵਾਲ – ਕੀ SC ਦੇ ਦਖਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ ?
ਜਵਾਬ – ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਉਹੀ ਰਵੱਈਆ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਅਡੋਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੂਨ ਵਿਚ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੀ। ਅਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਾਰ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2 ਲੱਖ SC/ST ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਵਾਲ – ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ?
ਜਵਾਬ – ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ। ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਘਿਨੌਣਾ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਸਦੇ ਕਥਿਤ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਮਿਲੀ, ਜਿਸਦੀ ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ, ‘ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੰਦੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ’। ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਲੀਪਾ ਪੋਤੀ ਕਰ ਦਿਆਂ (ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਵਰ-ਅਪ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ)। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਸੁਧਾਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।
……….(ਜਾਰੀ) ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਾ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਾ ਅਗਲੇ ਅੰਕ ‘ਚ…