ਜੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ 2023 ‘ਚ 2.5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ 2007-08 ‘ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 8 ਰੁਪਏ ‘ਚ ਕਿਉਂ ਖਰੀਦੀ ? – ਕੰਗ

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ 2023 ‘ਚ 2.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 2007 -2008 ਵਿੱਚ 7.5 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 8 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਕਿਉਂ ਖਰੀਦੀ ਗਈ?

ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਮਹਿੰਗੇ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਇਹ ਦੱਸਣ ਕਿ 2007-08 ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ?

ਕੰਗ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਰੇਟ ‘ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ‘ਚ ਵੀ ਕਰੀਬ 5 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਸੀ।

ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰਕਮ ਦੇਵੇਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦੇ ਜਾਂ ਨਾ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਸਤੀ ਦਰ ‘ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਕਿ 2.8 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਅਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਇਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ 16000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੱਟ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ, ਜਦਕਿ ਅਕਾਲੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘੰਟੇ-ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ।