ਦਾ ਐਡੀਟਰ ਨਿਊਜ਼, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ (ਈ.ਵੀ.) ਚਾਰਜਿੰਗ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ, ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਿਖਲਾਈ, ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ, ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ, ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਭਾਈਵਾਲ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਊਰਜਾ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਸੀ (ਪੇਡਾ) ਨੂੰ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ, ਸਿਖਲਾਈ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਟੈਂਡਰਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਬੈਟਰੀ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ. ਰੋਪੜ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦਾ ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ।
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਈ.ਵੀ. ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਭਾਈਵਾਲ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ 2025 ਤੱਕ 25 ਫ਼ੀਸਦ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈ-ਮੋਬੀਲਿਟੀ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਈ.ਵੀ. ਚਾਰਜਿੰਗ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਨੈੱਟ-ਜ਼ੀਰੋ ਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਵਾਜਾਈ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ।
