ਦਾ ਐਡੀਟਰ ਨਿਊਜ਼, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ——- ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ DEI (ਵਿਭਿੰਨਤਾ, ਇਕੁਇਟੀ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਲੱਖ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ DEI ਭਰਤੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ DEI ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 31 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੀ ਛੁੱਟੀ ‘ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ DEI ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। DEI ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਸੰਘੀ ਦਫਤਰਾਂ ਤੋਂ DEI ਸੰਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 32 ਲੱਖ ਸੰਘੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 8 ਲੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀ DEI ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਲੱਖ ਭਾਰਤੀ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਅਤੇ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਵਰਗੇ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
DEI ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 1960 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੌਨ ਐੱਫ. ਕੈਨੇਡੀ ਅਤੇ ਮਾਰਟਿਨ ਲੂਥਰ ਕਿੰਗ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸਨ।
ਸੰਘੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਨਸਲੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ‘ਤੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ, ਅਪਾਹਜ ਲੋਕ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਲਿੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ DEI ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ, ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੀ DEI ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤਹਿਤ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੇਟਾ, ਬੋਇੰਗ, ਐਮਾਜ਼ਾਨ, ਵਾਲਮਾਰਟ, ਟਾਰਗੇਟ, ਫੋਰਡ, ਮੋਲਸਨ, ਹਾਰਲੇ-ਡੇਵਿਡਸਨ ਅਤੇ ਮੈਕਡੋਨਲਡਜ਼ ਨੇ DEI ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਟਰੰਪ DEI ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ 35 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਕਰੋੜ ਗੋਰੇ ਹਨ। ਗੋਰੀ ਆਬਾਦੀ ਟਰੰਪ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੈ। ਇਹ ਐਂਟੀ-ਡੀਈਆਈ ਹਨ।
12 ਕਰੋੜ ਗੋਰੇ ਆਬਾਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। DEI ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ, ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੋਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹੁਣ, ਯਾਤਰਾ ਵੀਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ‘ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿਖਾਉਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਭਾਰਤੀ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਨੇਵਾਰਕ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਜੋੜਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੋੜੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸੀ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।