ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਮੁੜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ: ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 24 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮਰਨ ਵਰਤ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ.) ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ‘ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।”

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਡੱਲੇਵਾਲ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ। ਉਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਡੱਲੇਵਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ 700 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਮਤਭੇਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਸਿੱਧੇ ਆ ਕੇ ਸੁਝਾਅ ਜਾਂ ਮੰਗਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ।”

ਕਮੇਟੀ ਨੇ 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।

ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 13 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖੁਆਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਦਾ ਜੀਵਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਮਯੰਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।