ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ: ਸੂਬੇ ‘ਚ ਫੌਜੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ

ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਛਾਉਣੀਆਂ ਅਤੇ ਮਿਲਟਰੀ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹੁਤਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਫੌਜੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਛਾਉਣੀਆਂ ਅਤੇ ਮਿਲਟਰੀ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਉਹੀ ਸਹੂਲਤ ਉਥੇ ਤਾਇਨਾਤ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਵਾਨ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਜੂਨੀਅਰ ਕਮਿਸ਼ਨਡ ਅਫਸਰ 35% ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਫੌਜ ਦੇ ਫਾਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਮਿਲਟਰੀ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 8,785 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 1,550 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੋਰ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਲਈ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਮਾੜੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 13 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕੁੱਲ ਸਬਸਿਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 4,508.2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੁੱਲ 20,477 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਬਸਿਡੀ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚੋਂ 11,401.26 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2,387 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ-ਇਨ-ਏਡ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਮੰਗ ਦੱਖਣੀ ਪੱਛਮੀ ਕਮਾਂਡ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸਥਿਤ ਹਨ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।