ਦਾ ਐਡੀਟਰ ਨਿਊਜ਼, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ——- ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜਾਖੜ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ), ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿੱਜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਕਿਰਨ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਗੈਜੇਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਆਈਟੀ ਪਾਰਕ ਨੇੜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ – ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੇ ਕਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ- “ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (ਐਸਵਾਈਐਲ) ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇਵੋਗੇ। “ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਸਾਡਾ ਇਸ ਉੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੋ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ?
ਅਨਿਲ ਵਿੱਜ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਖ ਹੋਏ ਸਨ, ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਇਸ (ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੰਪਲੈਕਸ) ਵਿੱਚ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 90 ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਅਗਲੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 120 ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 120 ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੋਰ ਥਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ (ਹਰਿਆਣਾ) ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ।
ਕਿਰਨ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਅਨੁਪਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ 60:40 ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ 12 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ 10 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੇ ਬਿਆਨ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇਗੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨਗੇ। ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੀਲ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਦਸ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ 12 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ 12 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।