ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ

ਕੇਂਦਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ, ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਪੁੱਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਇਕ ਤਿਉਹਾਰ ਵਾਂਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਇਸ ਖ਼ਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਸੀਜ਼ਨ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਉਣੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ 2024-25 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 185 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿਲਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 125 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਚੌਲ ਦੀ ਡਿਲਵਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਟੋਰੇਜ ਲਈ ਥਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘਾਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤ ਲੱਖ ਟਨ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਸਮਰੱਥਾ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਿਲਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਰੋਸ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ/ਚੁਕਾਈ ਉਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵੀ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ 31 ਮਾਰਚ 2025 ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20 ਫੀਸਦੀ ਅਨਾਜ ਦੀ ਚੁਕਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਓ.ਐਮ.ਐਸ.ਐਸ./ਇਥਾਨੋਲ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਨ/ਬਰਾਮਦ/ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ੇ੍ਰਣੀਆਂ ਅਧੀਨ ਚੌਲ ਦੀ ਚੁਕਾਈ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਮਾਰਚ 2025 ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ 120 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਚੁਕਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ।
ਚੌਲ ਦੀ ਡਿਲਵਰੀ ਲਈ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰੇਟਸ਼ਨ ਖ਼ਰਚੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਲਿੰਕ ਕੀਤੇ ਮਿਲਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰੇਜ ਲਈ ਥਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਿੱਪੂਆਂ ਉਤੇ ਚੌਲ ਡਿਲਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 50 ਤੋਂ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਡਿੱਪੂ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਸਥਿਤ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਉਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਜੋਂ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਲਾਗਤ ਚੌਲ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਏ ਦੁਵੱਲੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਦੇ ਡਿੱਪੂਆਂ ਤੱਕ ਚੌਲ ਦੀ ਡਿਲਵਰੀ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਵਾਧੂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਖ਼ਰਚੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਚੌਲ ਦੀ ਡਿਲਵਰੀ ਲਈ ਬਣਦੀ ਅਸਲ ਦੂਰੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੈਕਵਰਡ ਚਾਰਜਿਜ ਤੇ ਹੋਰ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਖ਼ਰਚਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਕੇਗੀ।

ਝੋਨੇ ਦੀ ਡਰਾਈਏਜ਼ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਉਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਇਕ ਫੀਸਦੀ ਡਰਾਈਏਜ਼ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਸਾਉਣੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ 2023-24 ਵਿੱਚ ਡੀ.ਐਫ.ਪੀ.ਡੀ. ਵੱਲੋਂ ਇਕਤਰਫ਼ਾ ਤੌਰ ਉਤੇ ਘਟਾ ਕੇ 0.5 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਚੌਲ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜਾ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਟੋਰੇਜ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਕਾਰਨ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੋਰ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਮਿਲਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਗਰਮੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਕਾਰਨ ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ 24 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੁੱਕਣ/ਵਜ਼ਨ ਘਟਣ/ਬਦਰੰਗ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਧੇਰੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ 2023-24 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਡਰਾਈਏਜ ਨੂੰ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੇ ਇਕ ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ.ਐਮ.ਆਰ/ਐਫ.ਆਰ. ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 14 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ, ਉਥੇ 31 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲਈ ਮਿੱਲਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਢੁਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਡਰਾਈਏਜ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ. ਖੜਗਪੁਰ ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਕ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਆਊਟ-ਟਰਨ ਅਨੁਪਾਤ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰੇਡ-ਏ ਝੋਨੇ ਲਈ ਆਊਟ-ਟਰਨ ਅਨੁਪਾਤ 67 ਫੀਸਦੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰੇਡ-ਏ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਕਿਸਮਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਪਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹ ਕਿਸਮਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘੱਟ ਖਪਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਧ ਝਾੜ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦਾ ਆਊਟ-ਟਰਨ ਅਨੁਪਾਤ 67 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਆਊਟ-ਟਰਨ ਅਨੁਪਾਤ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੀਕ ਤੋਂ ਹਟਵੀਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਜਿਹੀ ਹੋਰ ਕਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।

ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਏ.ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ/2019-20 ਤੋਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਹਰ ਸਾਲ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ 2019-20 ਤੋਂ ਹੀ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ 45.38 ਤੋਂ 46 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਉਪ-ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ `ਤੇ 2.5% ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ 58 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਬਣਦੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਆਦਿ ਜਿਹੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੇਬਰ ਦੀ ਘਾਟ, ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨੀ ਕਟਾਈ ਕਾਰਨ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਮਦ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਅਧੀਨ ਅਨਾਜ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਖ਼ਰੀਦ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਵਿੱਚ 45-50 ਫੀਸਦੀ ਕਣਕ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਣਕ ਦੇ ਬਫ਼ਰ ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ, ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਅਤੇ ਆਟੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ 2.5 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।