ਦਾ ਐਡੀਟਰ ਨਿਊਜ਼, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ——– ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਨਾਲ ਢਾਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਬੁਲਡੋਜ਼ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 7 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ 1,935 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਨਾਲ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਹੀ 1535 ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੈ।
ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ 2017 ਵਿੱਚ 13 ਬਾਹੂਬਲੀ ਹਿਸਟਰੀਸ਼ੀਟਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 2020 ਵਿੱਚ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਵਿਕਾਸ ਦੂਬੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਬਿਕਾਰੂ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ 8 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਦੀ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਬੁਲਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ।
ਮਾਫੀਆ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦੀ 300 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੀ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਨਾਲ ਢਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਸਪਾ ਨੇਤਾ ਮੋਇਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੀਆਂ 40 ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਨਾਲ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਨੌਜ ਗੈਂਗਰੇਪ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਕਾ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਾਬ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਦਾ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਵੀ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਸਲਿਮ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ 259 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ‘ਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 160 ਦੋਸ਼ੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤੇ 99 ਹਿੰਦੂ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਚ 70 ਦੁਕਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 50 ਦੁਕਾਨਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਸਨ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਇਹ ਦਲੀਲ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਰਫ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਗਲਤ ਹੈ।