ਦਾ ਐਡੀਟਰ ਨਿਊਜ਼, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ——- ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਆਨੰਦ ਬੋਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਮਤਾ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਨ ਅਪਰਾਜਿਤਾ ਬਿੱਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤਕਨੀਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਵੀਰਵਾਰ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਵਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਬੋਸ ਮਮਤਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਮਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਹੋਮਵਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਈ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਰਾਜ ਭਵਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਬਿੱਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਮਮਤਾ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਭਵਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਆਰਜੀ ਕਰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ 9 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨੀ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਬਲਾਤਕਾਰ-ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਮਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਤਹਿਤ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ 21 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਅਪਰਾਜਿਤਾ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਪੇਸਟ ਦੱਸਿਆ। ਰਾਜਪਾਲ ਮੁਤਾਬਕ ਅਜਿਹਾ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਮਮਤਾ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਲਈ ਹੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਬਿੱਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ।
ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਬੋਸ ਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰ-ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਾ – ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ FIR ਦਰਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਪਾਲਣ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਬੰਗਾਲੀ ਸਮਾਜ ਇਨਸਾਫ਼ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਨਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਰੱਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਲੋਕ ਕਾਰਵਾਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
9 ਬਿੱਲ ਜੋ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਹਨ
ਅਪਰਾਜਿਤਾ ਵੂਮੈਨ ਐਂਡ ਚਿਲਡਰਨ ਬਿੱਲ 2024
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2022
ਪਸ਼ੂ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਵਿਗਿਆਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2022
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਲਾਅਜ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2022
ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਲਾਅ (ਦੂਜੀ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2022
ਸਿਹਤ ਵਿਗਿਆਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2022
ਆਲੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2022
ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ (ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ) (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2022
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2023