– ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ 5 ਕਰੋੜ ਕੇਸ
ਦਾ ਐਡੀਟਰ ਨਿਊਜ਼, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ —— ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 82,831 ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੀ 27,604 ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸ ਹੀ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ।
ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2024 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 38,995 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 37,158 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਆ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 8 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 2015 ਅਤੇ 2017 ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸ ਘਟੇ ਹਨ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 2014 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 41 ਲੱਖ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸ ਸਨ, ਜੋ ਹੁਣ ਵਧ ਕੇ 59 ਲੱਖ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਆ ਕੇਸ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਘਟੇ ਸਨ। 2014 ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ 2.6 ਕਰੋੜ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸਨ, ਜੋ ਹੁਣ 4.5 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
2013 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 66 ਹਜ਼ਾਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਪੀ ਸਦਾਸ਼ਿਵਮ ਅਤੇ ਆਰਐਮ ਲੋਢਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਕੇ 63 ਹਜ਼ਾਰ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ, 4 ਹਜ਼ਾਰ ਕੇਸ ਘਟੇ ਅਤੇ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 59,000 ਤੱਕ ਆ ਗਈ।
2017 ਵਿੱਚ, ਜਸਟਿਸ ਜੇਐਸ ਖੇਹਰ ਨੇ ਕੇਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕਾਗਜ਼ ਰਹਿਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਕੇ 56,000 ਰਹਿ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 2018 ਵਿੱਚ, ਲੰਬਿਤ ਕੇਸ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਧ ਕੇ 57,000 ਹੋ ਗਏ।
2009 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 26 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 31 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। 2019 ਵਿੱਚ, CJI ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 31 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 34 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 57,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 60,000 ਹੋ ਗਈ।
2020 ਵਿੱਚ, ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਐਸਏ ਬੋਬੜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੀਜੇਆਈ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਵਰਚੁਅਲ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ, ਪਰ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 65,000 ਹੋ ਗਈ। 2021 ਵਿੱਚ ਵੀ, ਕੋਵਿਡ ਕਾਰਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸ ਵਧ ਕੇ 70,000 ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ 2022 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 79,000 ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸੀਜੇਆਈ ਰਮਨਾ ਅਤੇ ਯੂਯੂ ਲਲਿਤ ਉਸੇ ਸਾਲ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਸੀਜੇਆਈ ਬਣੇ।