– ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੜੀਸਾ, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇਣਗੀਆਂ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ
– ਹਰਿਆਣਾ-ਉਤਰਾਖੰਡ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਐਲਾਨ
ਦਾ ਐਡੀਟਰ ਨਿਊਜ਼, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ —— ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੜੀਸਾ, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 26 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਦੇ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਕਾਰਗਿਲ ਜਿੱਤ ਦੇ 25 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 7 ਰਾਜ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਬੀਐਸਐਫ, ਸੀਆਰਪੀਐਫ, ਆਈਟੀਬੀਪੀ, ਐਸਐਸਬੀ ਅਤੇ ਸੀਆਈਐਸਐਫ ਵਿੱਚ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਲਈ 10% ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੀ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੋਹਨ ਯਾਦਵ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰਦੇਵ ਸਾਈਂ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਗਨੀਵੀਰ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਗਾਰਡਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੋਹਨ ਚਰਨ ਮਾਝੀ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ 10% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅਤੇ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਲਈ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਛੋਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਅਗਨੀਵੀਰ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਕੀਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।