ਦਾ ਐਡੀਟਰ ਨਿਊਜ਼, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ——- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਦੁਆਰਾ ਉਸਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਉਸਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡੀ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ 90 ਦਿਨ ਦੀ ਕੈਦ ਕੱਟੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੇਤਾ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੱਡੀ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨਗੇ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਣਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਉਹ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹਨ ਪਰ ਈਡੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਉਹ ਫਿਲਹਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਭੇਜਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਈਡੀ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ‘ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਸੰਮਨ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਈਡੀ ਦਫਤਰ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਡੀ ਕੋਲ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਸੀ।
ਇੱਥੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਈਡੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ (9 ਜੁਲਾਈ) ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਉਸ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੱਤਵੀਂ ਪੂਰਕ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। 208 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਰਤਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਘੁਟਾਲੇ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਪੈਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਈਡੀ ਨੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਹ ਪੈਸਾ 2022 ‘ਚ ਗੋਆ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ‘ਚ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣ ਦੇ ਠੇਕੇ ਲਈ ਦੱਖਣੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਗੋਆ ਚੋਣਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।