ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਿਆਉਣ ਵਿਚ ਫੇਲ੍ਹ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਨਿਖੇਧੀ

ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿਚ 85 ਫੀਸਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮ ਐਸ ਐਮ ਈ ਐਕਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲ ਐਂਡ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆਰਗੈਨਿਕ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਜ਼ ਐਂਡ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 2021-22 ਵਿਚ 23655 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੋ 2022-23 ਵਿਚ ਘੱਟ ਕੇ 3492 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਿਆ।

ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਲਈ ਇਕੱਲੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋਣ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਸਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਫਿਰੌਤੀਆਂ ਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕਾਰਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਉਦਯੋਗ ਹਿਜ਼ਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਹਿਜ਼ਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਕਰਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਛੱਡੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ 22000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਪਾਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚਲਾ ਗਿਆ।

ਬਾਦਲ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੁਦ ਹਾਲਾਤ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਪਰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੀ ਐਮ ਡਬਲਿਊ ਕਾਰ ਕੰਪਨੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਉਤਪਾਦਨ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਏਗੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਵਿਭਾਗ ਤਕਰੀਬਨ ਠੱਪ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਕਰਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਲਘੂ ਤੇ ਮੱਧਮ ਉਦਯੋਗਾਂ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਹਨ, ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਲਾਭ ਜਾਂ ਭੱਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲਘੂ ਤੇ ਮੱਧਮ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਸੂਬੇ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਤਬਾਹ ਹੋਣ ਕੰਢੇ ਹੈ।

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਐਮ ਐਸ ਐਮ ਈ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕੌਂਸਲ ਐਂਡ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਜ਼ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ 1.39 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਰੁਖੀ ਅਪਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇਣ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੂਠ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡੇ ਵਿਚ ਰੁੱਝੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਥਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਕ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਸਕਣ। ਉਹਨਾਂਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖਤਰ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਧਾਉਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।