ਇਕਬਾਲ ਲਾਲਪੁਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਸ਼ਾਮਿਲ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਲੀਗਲ ਵਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1992 ਦੇ ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੂੰ 13.4.22 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਬੇਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਮ ਪੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਲਾਲਪੁਰਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਲੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਦਾਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਵਿਚਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।

ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਇਸ ਸ਼ਰ੍ਹੇਆਮ ਉਲੰਘਣਾ ਖਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਰੋਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਲਾਲਪੁਰਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਲੇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੀਗਲ ਸੈਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰਦਾਰ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਵੀ ਸਨ।