– 5 ਲੱਖ ਏਕੜ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ
– ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ₹ 1500 ਮਿਲਣਗੇ


ਦਾ ਐਡੀਟਰ ਨਿਊਜ਼, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਮਈ 2025 – ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਟੀਚਾ ਇਸ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ 5 ਲੱਖ ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਡੀਐਸਆਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਝੋਨਾ ਬੀਜਣ ਦਾ ਹੈ।
ਡੀਐਸਆਰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 1500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਬਾਸਮਤੀ ਉਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ DSR ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 1500 ਰੁਪਏ ਵੀ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ 15-20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ 3500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ।
113 ਬਲਾਕ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ
ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿੱਗਦੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ 113 ਬਲਾਕ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਹਨ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ 600 ਤੋਂ 700 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਹੇਠਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ 20 ਤੋਂ 25 ਮੀਟਰ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ‘ਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2024 ਵਿੱਚ 2.53 ਲੱਖ ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਡੀਐਸਆਰ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 2023 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 47% ਵੱਧ ਸੀ। 2024 ਵਿੱਚ, 21,338 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ₹29.02 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਐਸਆਰ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ 15-20% ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਲਾਗਤ 3,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਘਟੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੋ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਪੰਜਾਬੀ ਖਾਣੇ ਵਿੱਚ ਚੌਲ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕੁੱਲ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹਿੱਸਾ ਖਪਤ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਬਚੀ ਉਪਜ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੇਂਦਰੀ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਵੀ ਘਾਟ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹੈ।