ਦਾ ਐਡੀਟਰ ਨਿਊਜ਼, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ —— ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਬਣੇ ਜੰਗ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦਰਮਿਆਲ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਹੋਈ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕੁੱਲ੍ਹ 15 ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜੰਗ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਏ ਗਏ ਮੁੱਖ ਫ਼ੈਸਲੇ ਹੇਠਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਨ-
ਐਂਟੀ ਡਰੋਨ ਸਿਸਟਮ ਖਰੀਦੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਲਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਂਟੀ ਡਰੋਨ ਸਿਸਟਮ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਬਜਟ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 532 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਐਂਟੀ ਡਰੋਨ ਸਿਸਟਮ ਲੱਗੇਗਾ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਅਬੋਹਰ ਤਕ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਕਵਰ ਹੋਣਗੇ। CM ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਡਰੋਨ ਉੱਡਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜੇ ਉੱਡ ਕੇ ਇੱਧਰ ਆ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਢੇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ BSF ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜੰਗ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਚੁੱਕੇਗੀ ਸਰਕਾਰ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਸਕੀਮ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਜੰਗ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਹਮਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਪੀੜਤ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਤੇ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਰੋਕਣਗੇ। ਇਹ ਮੰਤਰੀ ਰੋਜ਼ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਤੇਲ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਈਨਾਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਫਾਲਤੂ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਮਹਿੰਗਾ ਵੇਚਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਾਂ ਨੇੜਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।