ਦਾ ਐਡੀਟਰ ਨਿਊਜ਼, ਯੂਪੀ ——– ‘ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।’ ਫਿਰ ਵੀ, ਨੌਜਵਾਨ ਅਜਿਹੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਰਦ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਔਰਤ, ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰਤੀ ਖਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ।
ਜਸਟਿਸ ਨਲਿਨ ਕੁਮਾਰ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੀੜਤਾ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਦਰਜ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਜਾਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਸਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਵੀ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਝੂਠੀ ਅਤੇ ਮਨਘੜਤ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਇੱਕ ਬਾਲਗ ਔਰਤ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਬਣੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।
ਪੀੜਤ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ – ਤੁਸੀਂ ਲਗਭਗ 6 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੋਸ਼ੀ/ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਗਰਭਪਾਤ ਦਾ ਕਥਿਤ ਤੱਥ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੋਸ਼ ਸੀ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਜਾਂ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ?
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੁਝ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਹਾ- ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਇੱਕ ਬਾਲਗ ਔਰਤ ਹੈ, ਜੋ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ।
‘ਕੇਸ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ, ਸਬੂਤ, ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ, ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਇੱਕ ਬਾਲਗ ਔਰਤ ਹੈ।’ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਸੀ, ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਕੇਸ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।