ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰੱਦ
ਚੰਡੀਗੜ-ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਮਤਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤਿੰਨੋਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਚਿੰਤਤ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਉਪਜ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ (ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ, 2020, ਕਿਸਾਨ (ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਮੁੱਲ ਦਾ ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਫਾਰਮ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ, 2020, ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ (ਸੋਧ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ, 2020, ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿਜਲੀ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2020, ਜੋ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਖਾਸਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਉਪਯੋਗੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵੀ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ 14 ਨੰਬਰ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਦਰਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ ਅਤੇ ਦੁਖੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਗੇ। ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਦਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿਜਲੀ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2020 ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ.) ‘ਤੇ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਜਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਇਕ ਨਵਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ (ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ.) ਦੁਆਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ ਤੇ ਗੁਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲੀ, ਆਪ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਤੇ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਇਸ ਮਤੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨਾਲ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਆੜਤੀਆ ਤੇ ਤੋਲੇ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਅੱਸੀਵਿਆਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਵੱਲ ਮੁੜ ਧੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਕ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਾਲ 2004 ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਨਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਾਲੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਨਾ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਮਤੇ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਅਜਿਹੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੌਕੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚੋਂ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਿਨੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਿ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਪ੍ਰਥਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਦਨ ਵਿਚੋਂ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰੱਦ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰੱਦ
ਚੰਡੀਗੜ-ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਮਤਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤਿੰਨੋਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਚਿੰਤਤ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਉਪਜ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ (ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ, 2020, ਕਿਸਾਨ (ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਮੁੱਲ ਦਾ ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਫਾਰਮ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ, 2020, ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ (ਸੋਧ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ, 2020, ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿਜਲੀ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2020, ਜੋ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਖਾਸਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਉਪਯੋਗੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵੀ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ 14 ਨੰਬਰ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਦਰਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ ਅਤੇ ਦੁਖੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਗੇ। ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਦਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿਜਲੀ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2020 ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ.) ‘ਤੇ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਜਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਇਕ ਨਵਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ (ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ.) ਦੁਆਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ ਤੇ ਗੁਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲੀ, ਆਪ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਤੇ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਇਸ ਮਤੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨਾਲ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਆੜਤੀਆ ਤੇ ਤੋਲੇ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਅੱਸੀਵਿਆਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਵੱਲ ਮੁੜ ਧੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਕ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਾਲ 2004 ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਨਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਾਲੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਨਾ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਮਤੇ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਅਜਿਹੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੌਕੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚੋਂ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਿਨੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਿ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਪ੍ਰਥਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਦਨ ਵਿਚੋਂ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।