ਦਾ ਐਡੀਟਰ ਨਿਊਜ਼, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ——- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਅਤੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਹੜਤਾਲ ਨਾ ਤੋੜੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ 45 ਫੀਸਦੀ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਸੁੱਕੇ ਚੱਲਣਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੇਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਪਾਰਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 3600 ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਟੈਂਕਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਟਰੱਕ, ਟੈਂਕਰ ਪਿਕਅੱਪ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂਕਿ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਹਨ। ਪਰ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੀਆਂ। ਹੜਤਾਲੀ ਡਿਪੂਆਂ ਤੋਂ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਭਰਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਨਾਲ ਆਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵਿਗੜ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਥਿਤੀ ਕਾਫੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਿੰਦਰ ਮੋਂਗੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਿਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ 40 ਤੋਂ 45 ਫੀਸਦੀ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਡਰਾਈ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਤੇਲ ਭਰ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ‘ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀਆਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ, ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁੱਕੇ ਮੇਵੇ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ 2023 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ, ਦੋਸ਼ੀ ਡਰਾਈਵਰ ‘ਤੇ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਅਕਸਰ ਡਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਭੀੜ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਅਪਰੇਟਰਾਂ, ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।