ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਿਆਣਾ
ਦਾ ਐਡੀਟਰ ਨਿਊਜ਼, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਸਮੂਹ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਠੀਕ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੰਨ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੰਗ-ਏ-ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਖਰਚ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ ਨੇ ਇਸ ਇਨਕੁਆਰੀ ਤੇ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਗਲਤ ਇਨਕੁਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੇਕਰ ਇਨਕੁਆਰੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਵੀ ਮਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਣ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਬੀਤੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਅਪਲੋਡ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਉਪਰੋਕਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੱਸ ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਆਡਰ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਕ ਰਿਵਾਜ਼ ਚੱਲ ਪਿਆ ਹੈ ਕੀ, ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਥਾਣੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਕੇ, ਉਥੇ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਆਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੋਦ ਐਸ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ ਵੀ ਉਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। 10 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਮੁੱਢਲੀ ਜਜਮੈਟ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚਾਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ,ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਵੱਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣਗੇ, ਦੂਜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਨਾ ਜਾਏ, ਤੀਜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਮਦਰਦ ਜਾਂਚ ਏਜ਼ੰਸੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਰਸੀਦ ਦਿਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਚੌਥੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸੱਤ ਦਿਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਇਕ ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੇ ਬਗੈਰ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਹਮਦਰਦ ਲਈ ਝਟਕਾ ਤੱਕ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
