ਦਾ ਐਡੀਟਰ ਨਿਊਜ਼, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ —– ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਚੋਣ ਲਈ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ 129ਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ (ਜੇਪੀਸੀ) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਜੇਪੀਸੀ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ 21 ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੋਂ 10 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ।
ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਡਰਾ, ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਂਸੂਰੀ ਸਵਰਾਜ, ਸੰਬਿਤ ਪਾਤਰਾ ਅਤੇ ਅਨੁਰਾਗ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਸਮੇਤ ਭਾਜਪਾ ਦੇ 10 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ (ਟੀ.ਐੱਮ.ਸੀ.) ਤੋਂ ਕਲਿਆਣ ਬੈਨਰਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਪਾ, ਡੀਐਮਕੇ, ਟੀਡੀਪੀ ਸਮੇਤ 8 ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਜੇਪੀਸੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫਤੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਜੇਪੀਸੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਜੇਪੀਸੀ ਲਈ 10 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਜਲਦੀ ਹੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
17 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਚੋਣ ਬਾਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਕੁਝ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵੋਟ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਲਈ ਸਲਿੱਪ ਰਾਹੀਂ ਮੁੜ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਗਈ।
ਇਸ ਵੋਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ 269 ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ 198 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁੜ ਬਿੱਲ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਜਪਾ 20 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇਗੀ ਜੋ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵ੍ਹਿਪ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਦਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਕੈਬਨਿਟ ‘ਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ (ਜੇ.ਪੀ.ਸੀ.) ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।