ਦਾ ਐਡੀਟਰ ਨਿਊਜ. ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ——– ਜਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਗਰਮਾਏ ਮਹੌਲ ਦੌਰਾਨ ਚੱਬੇਵਾਲ ਵਿਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ‘ਆਪ’ ਉਮੀਦਵਾਰ ਡਾ. ਇਸ਼ਾਂਕ ਚੱਬੇਵਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਿੱਟ ਸਿਆਪਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਟੇਟ ਹਾਈਵੇ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫਤਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿਛਲੇ 56 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਐਕਸ਼ਨ ਉਲੀਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ।
ਇਸੇ ਲੜੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਭਰ ਤੋਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਚੱਬੇਵਾਲ ਵਿਖੇ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਤੇ ‘ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ’ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਮ ਕੇ ਰੋਸ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ। ਜਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਹੋਏ ਇਸ ਜਬਰਦਸਤ ਰੋਸ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਵਿਖੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਭਰ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੌਂਕਾਂ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮਸ਼ਾਲ ਮਾਰਚ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੱਬੇਵਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇਸ਼ਾਂਕ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਮ ਕੇ ਨਾਰੇਬਾਜੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾ ਦਾ ਪਿੱਟ ਸਿਆਪਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੌਜੂਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸਿਰਫ ਲਾਰੇ ਲੱਪੇ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਹੀ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ 2011 ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਠੇਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇਵੇਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਮਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।