ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ’ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ: ਅਜਿਹਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਣਿਆ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸ਼ਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਤਵਾਰ (25 ਅਗਸਤ) ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਕੈਬਿਨੇਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਯੂਪੀਐਸ ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ-ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (ਓਪੀਐਸ) ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਓਐਸਡੀ ਟੀਵੀ ਸੋਮਨਾਥਨ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਯੂਪੀਐਸ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੋਗਦਾਨੀ ਫੰਡ ਸਕੀਮ ਹੈ। (ਮਤਲਬ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ NPS ਵਾਂਗ ਬੇਸਿਕ ਸੈਲਰੀ + DA ਦਾ 10% ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।)

ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਇੱਕ ਅਨਫੰਡਡ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟਰੀ ਸਕੀਮ ਸੀ। (ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਪਿਆ।) ਪਰ ਐਨ.ਪੀ.ਐਸ ਵਾਂਗ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ ‘ਤੇ ਛੱਡਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੱਕੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। UPS ‘ਚ OPS ਅਤੇ NPS ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।

NPS ਵਿੱਚ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ + DA ਦਾ 10% ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ 14% ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਸ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 18.5% ਕਰੇਗੀ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ 10% ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸੋਮਨਾਥਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨਪੀਐਸ ਤਹਿਤ 2004 ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2025 ਤੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਭੁਗਤਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਾਂ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਕਢਵਾਏ ਗਏ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਸਮਾਯੋਜਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ 14% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 18.5% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 6250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ ਆਵੇਗਾ। ਇਹ ਖਰਚਾ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਵਧਦਾ ਰਹੇਗਾ।